पत्रकारिता दिन पर दिन चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। ऐसे में निचले स्तर पर संवाददाताओं और संवादसूत्रों के प्रशिक्षण और उनकी सामाजिक सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। साथ ही एक सम्यक प्रयास भी होना चाहिए ताकि पत्रकारिता मिशन के बाद एंबिशन तक सिमट कर न रह जाए। राज्य सूचना आयुक्त अरविंद कुमार बिष्ट ने यह विचार विकास भवन में
पत्रकारिता दिवस पर संगोष्ठी के दौरान व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि बदलते वक्त में सरकार पत्रकारों को सामाजिक सुरक्षा, पेंशन आदि की सुविधा देने का पूरा प्रयास कर रही है। पूर्व डायरेक्टर दूरदर्शन प्रभु झींगरन ने कहा कि पत्रकारिता क्षेत्र में ट्रेनिंग की आवश्यकता है। फिक्की की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि आने वाला दिनों में मीडिया फील्ड में सात
लाख ट्रेंड मीडिया कर्मियों की आवश्यकता होगी जबकि वर्तमान में यह संख्या पूरे देश में मात्र 65 हजार ही है। मान्यता समिति उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष प्रांशु मिश्र ने कहा कि श्रमजीवी एक्ट के तहत पत्रकारों के सामाजिक सुरक्षा और न्यूनतम वेतन आदि को लेकर कई प्रस्ताव पास किए जा चुके हैं। उनके प्रति पत्रकारों को जागरूक करने की आवश्यकता है।
कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद चतुर्वेदी ने कहा कि पत्रकारिता के मूल्यों में ही नहीं राजनीति के मूल्यों में भी गिरावट आई है। पहले नेता सिद्धांतों पर राजनीति करते थे पर आज वे सिद्धांतों को दरकिनार कर रहे हैं। बीबीसी लंदन से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र तिवारी ने कहा कि आज कारपोरेट घराने पत्रकारिता में अपनी सरकार में पहुंच बनाने के लिए कूद पड़े हैं।
एडीएम आनंद कुमार ने कहा कि पत्रकारिता के माध्यम से प्रशासन को गांव-गांव तक का समाचार प्राप्त होता है, कमियां सामने आती हैं। इससे प्रशासन सक्रिय होता है। एएसपी शकील अहमद ने कहा कि आज पत्रकारिता सूचना के साथ संदेश परक भी हो। एक्सीडेंट में मौत की खबर के साथ मौत के कारण, लापरवाही या अन्य बिंदुओं को भी उसमें समाहित किया जाए।
एसडीएम संजय सिंह ने भी विचार रखे। कार्यक्रम में आयोजक उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के जिला अध्यक्ष श्रीकांत शर्मा ने सूचना आयुक्त समेत सभी गण्यमान्य लोगों का माल्यार्पण व स्मृति चिह्न देकर सम्मान किया। इस दौरान किसान यूनियन बलराम सिंह लंबरदार, अनिल शर्मा, मुकेश उदैनिया आदि कई राजनीतिक, सामाजिक और पत्रकारिता जगत के लोग उपस्थित रहे।