उरई। एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) में बिजली विभाग फिसड्डी साबित हो रहा है।
पहले चरण में मात्र आठ फीसदी से कुछ अधिक उपभोक्ताओं का ही रजिस्ट्रेशन करा सका है। जिन्होंने राजस्व मात्र दो फीसदी ही जमा किया। 31 दिसंबर तक अधूरा और चुनौती भरा शेष लक्ष्य प्राप्त कर पाने में विभाग के पसीने छूट सकते हैं।
उरई के दोनों डिवीजन के नौ बिजलीघरों में दो लाख 276 उपभोक्ताओं को तीन अरब 76 करोड़ 39 लाख रुपये बकाया जमा करना था। इनमें 17,476 ने पंजीकरण कराते हुए 7.94 करोड़ रुपये जमा किए। चोरी के मामले में 14,292 को 87.80 करोड़ रुपये जमा करना था। इसमें 300 उपभोक्ताओं से 28.47 लाख रुपये की वसूली हुई।
विभागीय रिपोर्ट के अनुसार उरई फर्स्ट डिवीजन में 85 हजार 594 उपभोक्ता हैं, जिन्हें एक अरब 59 करोड़ 62 लाख रुपये जमा करना था। इसमें 8,314 ने पंजीकरण कराया, जिन्होंने तीन करोड़ 39 लाख रुपये जमा किए। वहीं, इसी डिवीजन में बिजली चोरी के मामले में 5,921 उपभोक्ताओं को 33.58 करोड़ रुपये जमा करना था। जिसमें 183 ने पंजीकरण कराकर मात्र 60.52 लाख रुपये राजस्व जमा कराया।
उरई सेकेंड डिवीजन में एक लाख 14 हजार 682 उपभोक्ता हैं, जिन्हें दो अरब 16 करोड़ 77 लाख रुपये जमा करना है। 9,162 उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन कराते हुए 3.95 करोड़ रुपये जमा किए। वहीं, बिजली चोरी के मामले में 8,371 उपभोक्ताओं को 54 करोड़ 22 लाख रुपये जमा करने थे। इसमें 117 ने 28.47 लाख रुपये ही जमा किया।
-उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही सब स्टेशन प्रभारियों को भी ज्यादा से ज्यादा बकाया जमा कराने के लिए निर्देशित किया गया है। कम वसूली पर कार्रवाई होगी। -आरके यादव, अधीक्षण अभियंता, बिजली विभाग