उरई। गेस्ट हाउस संचालकों को अब पानी की कीमत अदा करनी होगी। जल संस्थान की नई सूची के आधार पर 55 गेस्ट हाउस अब पानी का मोल चुकाएंगे। कई साल की मांग के बाद नगर पालिका ने जलसंस्थान को गेस्ट हाउसों की सूची दी। जिसके आधार पर जल संस्थान ने गेस्ट हाउस संचालको को नोटिस भेजने के साथ ही दो साल का बिल भेज दिया है।
शहर में करीब 80 गेस्ट हाउस संचालित हैं। जो नगर पालिका को साफ-सफाई का कर और बिजली विभाग को बिजली का बिल भरते हैं। लेकिन जल संस्थान का पानी लेकर शुल्क अदा नही करते थे। जल संस्थान को कर लेने के लिए नगर पालिका से सूची लेनी थी। क्योंकि जिन भवनों से नगर पालिका कर वसूलती है। उसी आधार पर जल संस्थान जलकर की वसूली करता है। नगर पालिका कई सालों से सूची नहीं दे पा रही थी। जल संस्थान के नोटिस के बाद इस वित्तीय वर्ष में नगर पालिका ने 55 गेस्ट हाउस की सूची जल संस्थान को दी है। सूची आने के बाद जल संस्थान ने गेस्ट हाउस संचालको को नोटिस देने के साथ ही दो साल के जलकर का बिल भेज दिया हैं।
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जल संस्थान के राजस्व में होगी वृद्धि
अधिकारियों का दावा है कि गेस्ट हाउस से कर वसूली के बाद जल संस्थान के राजस्व में काफी वृद्धि होगी। हर साल करीब तीन लाख रुपये इन गेस्ट हाउस से आने लगेंगे। नगर पालिका संपत्ति का 10 प्रतिशत कर लेती। वहीं नगर पालिका से ढाई गुना अधिक कर जल संस्थान लेता है। अब करीब साढ़े 12 प्रतिशत कर जलसंस्थान इन गेस्ट हाउसों से वसूलेगा।.
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मेडिकल कॉलेज को भेजा जा चुका है बिल, अस्पताल भी सूची में
कई सालों बाद जल संस्थान ने मेडिकल कॉलेज पर जलकर लगाया था। पिछले वित्तीय वर्ष में नोटिस के बाद मेडिकल कॉलेज पर 1.20 करोड़ रुपये कर निर्धारित किया गया था। जिसको अभी तक मेडिकल कॉलेज ने जमा नहीं किया गया है। अधिकारियों का दावा है कि जल्द कर जमा हो सकता है। मेडिकल कॉलेज ने शासन को बिल भेजा है। वहीं से बजट आने के बाद जलसंस्थान को जलकर मिलेगा। वहीं नगर पालिका ने अस्पताल का भी कर बढ़ाया है।
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वर्जन-
नगर पालिका से जो सूची मिली थी। उसी के आधार पर 55 गेस्ट हाउसों को नोटिस भेजे जा चुके हैं। नोटिस के साथ दो साल के बिल भी भेजे गए हैं। जवाब आने के बाद वसूली की जाएगी।
- श्याम बहादुर, जेई,जलसंस्थान