उरई। जिले में 1,87,712 बिजली उपभोक्ताओं पर कुल 340.23 करोड़ रुपये बकाया है, लेकिन अब तक केवल 13.15 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने ही वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत पंजीकरण कराया है। वसूली के नाम पर महज 8.15 करोड़ रुपये ही जमा हो पाए हैं, जिसे बेहद कम माना जा रहा है। अधीक्षण अभियंता ने वसूली में लापरवाही बरतने पर छह जेई और एसडीओ को नोटिस जारी किया है।
इस स्थिति को देखते हुए उच्च अधिकारियों ने जिले में लगातार मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। ऊपर से कड़े निर्देशों के बाद बिजली विभाग के निदेशक समेत कई वरिष्ठ अधिकारी जिले का दौरा कर चुके हैं और वसूली में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अधीक्षण अभियंता नंदलाल ने वसूली में कोताही बरतने वाले आधा दर्जन जेई और एसडीओ को नोटिस जारी किया है।
वहीं, एसडीओ स्तर से पूरे जिले में दो दर्जन से अधिक टीजी-2 और लाइनमैनों को लापरवाही के आरोप में नोटिस दिया गया है। अधिशासी अभियंता जितेंद्र नाथ ने स्पष्ट किया कि 15 फरवरी तक का समय दिया गया है। यदि तय अवधि तक संबंधित अधिकारी और कर्मचारी राजस्व वसूली में सुधार नहीं लाते हैं, तो उनके खिलाफ निलंबन समेत अन्य कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अधीक्षण अभियंता नंदलाल ने कहा कि जो भी कर्मचारी ओटीएस योजना में लापरवाही बरत रहे हैं अथवा राजस्व वसूली में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी।