कदौरा। केंद्र व राज्य सरकार गरीबों को पक्की छत मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व शहरी चला रही है, ताकि कोई पात्र व्यक्ति योजना से वंचित न रह पाए, लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों की खाऊ कमाऊ नीति के चलते खलिहान (सरकारी) की जमीन में ही आवासों का निर्माण करा दिया।
ऐसा ही मामला नगर पंचायत कदौरा का सामने आया है। जहां पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्व और नगर पंचायत के जिम्मेदारों ने लाभार्थियों के आवास स्वीकृत किए थे। डूडा विभाग ने कदौरा कस्बे के ईदगाह, धोबीपुरा व पुराना बाजार में लाभार्थियों को आवास बनवाने के लिए तीन किश्तों में 2.50 लाख रूपये खाते में दिये थे। एक दर्जन से अधिक लोगों ने किश्तें निकालकर आवास का निर्माण कराकर निवास करने लगे। (संवाद)