संवाद न्यूज एजेंसी
उरई। अखिल भारतीय बसोर समाज विकास समिति की ओर से रविवार को झांसी रोड स्थित एक प्रतिष्ठान में गोष्ठी आयोजित की गई। इसमें करन बरार व रामबाबू बरार ने बताया कि ग्राम्य विकास विभाग को भेजे गए पत्र में बसोंड, वंशफार व धरकार जातियों को मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में प्राथमिकता दिए जाने की मांग की गई थी।
आरोप है कि जालौन में विकास खंड अधिकारियों व परियोजना निदेशक ने शासन को भेजी गई रिपोर्ट में इन समाजों की संख्या शून्य दर्शाई है, जिससे ये वर्ग योजनाओं के लाभ से वंचित हो गए, जबकि जिले में इनकी संख्या लगभग एक लाख है। समिति पदाधिकारियों ने कहा कि 28 मार्च 2026 को डीएम को ज्ञापन देकर जांच की मांग की गई थी लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे रोष व्याप्त है।
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति सूची में बसोंड, धरकार व वंशफार जातियां दर्ज हैं और इन्हें वंचित श्रेणी में रखा गया है। इसके बावजूद योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
यहां अरविंद, रविंद्र, हल्के, जितेंद्र, पवन, मनोज कुमार, जतन सिंह, तेजराम आदि मौजूद रहे।