कोंच। भारतीय किसान यूनियन ने एक बार फिर कृषि कानूनों का विरोध करते हुए इन्हें वापस लेने की मांग दोहराई है। गल्ला मंडी में बैठक करके उन्होंनेे किसान आंदोलन का समर्थन किया और मौजूदा कृषि कानूनों को किसान हितों के खिलाफ बताया।
पीएम नरेंद्र मोदी को संबोधित सात सूत्री ज्ञापन एसडीएम अशोक कुमार को देकर भाकियू कार्यकर्ताओं ने कहा कि तीनों कानून सरकार वापस ले, समर्थन मूल्य को कानूनीजामा पहनाया जाए और उससे कम की खरीद को अपराध माना जाए।
2020 में बढ़ी बिजली दरें वापस हों, आंदोलनरत किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं, पराली जलाने में किसानों के खिलाफ सजा और जुर्माने के प्रावधान समाप्त हों, कृषि कार्यों के लिए किसानों को डीजल आधी कीमत पर मिले, अन्ना मवेशियों से किसानों की फसलों को बचाने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जाए और गौशालाओं को व्यवस्थित किया जाए।
इस दौरान भाकियू के प्रदेशीय उपाध्यक्ष डॉ. केदारनाथ, तहसील अध्यक्ष चतुरसिंह, डॉ. पीडी निरंजन, गोविंद सिंह, रामसिंह काका, रामप्रताप सिंह, हरीनारायण, जगदीश, चंद्रपाल, कौशल, महेंद्र, भैयालाल, मोहित पटेल, कमल किशोर, अरविंद यादव, भगवान सिंह कुशवाहा, शशिभूषण आजाद, चित्तर सिंह, सुनील कुमार, प्रमोद, वीरेंद्र अंडा, रामराजा, श्यामसुंदर, संजय, जगत सिंह, राजू वर्मा, पप्पू राठौर आदि मौजूद रहे।