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खौफ में हाथरस: शासनादेशों में उलझी बंदर पकड़ने की जिम्मेदारी, एक साल में तीन आदेश, पर नतीजा शून्य

Sat, 21 Nov 2026 01:26 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस

सार

ताजा शासनादेश में भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून के सहयोग से सर्वेक्षण, कपि वन विकसित करने, मंदिरों व सार्वजनिक स्थलों पर भोजन देने पर रोक और 108 एंबुलेंस व अस्पतालों में रेबीज के निशुल्क उपचार के प्रचार के निर्देश हैं। 
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हाथरस में बंदरों का आतंक - फोटो : संवाद
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विस्तार
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हाथरस जिले की सड़कों, कॉलोनियों और बाजारों में बंदरों के आतंक से आम जनमानस खौफजदा है, लेकिन शासन स्तर पर जारी हो रहे विरोधाभासी आदेशों के फेर में बंदरों को पकड़ने की जिम्मेदारी ही उलझकर रह गई है।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका की सख्ती के बाद पिछले 10 महीनों में शासन ने तीन बड़े आदेश जारी किए। विडंबना यह है कि इन आदेशों में बंदर पकड़ने की जिम्मेदारी कभी वन विभाग तो कभी नगर निकायों के पाले में डाली जाती रही। विभागों की इस आपसी खींचतान और नियम-कानूनों की पेचीदगी का नतीजा यह है कि धरातल पर न तो बंदर पकड़े जा सके हैं और न ही लोगों को इनके हमलों से निजात मिल पाई है।

मानव-बंदर संघर्ष को कम करने की दिशा में अंतरविभागीय समन्वय के लिए बैठक की गई है। जल्द ही प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर लोगों को बंदरों से राहत दिलाई जाएगी।-सत्यप्रकाश पटेल, डीएम

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तीन आदेशों का विरोधाभास : कभी वन विभाग, कभी निकाय

पहला आदेश : वन विभाग को माना गया जिम्मेदार
जनहित याचिका पर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद आठ जनवरी को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में नगर विकास विभाग ने तर्क दिया कि बंदर वन्य जीव हैं और नगर निगम नियमावली के अप्रदूषण कारक पशुओं (कुत्ता, सूअर आदि) की सूची में शामिल नहीं हैं। इसके बाद शासन ने 19 जनवरी को स्पष्ट किया कि बंदरों के प्रबंधन और उन्हें पकड़ने की मुख्य जिम्मेदारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की होगी और विभाग एक माह में समेकित कार्ययोजना तैयार करेगा।

दूसरा आदेश (2 अप्रैल 2026) : पल्ला झाड़कर निकायों पर डाली जिम्मेदारी
महज ढाई महीने बाद ही वन विभाग ने अपनी अंतरिम कार्ययोजना (एसओपी) के साथ नया आदेश जारी कर पूरा पल्ला झाड़ लिया। इसमें तर्क दिया गया कि बंदर (रीसस मकाक) वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की संरक्षित अनुसूची में नहीं हैं, इसलिए इन्हें पकड़ने के लिए वन विभाग की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इस आदेश के तहत बंदरों को चिह्नित करने, हेल्पलाइन बनाने और दक्ष लोगों या संस्थाओं को पंजीकृत कर बंदर पकड़वाने की पूरी जिम्मेदारी वापस नगर निकायों व ग्राम पंचायतों के मत्थे मढ़ दी गई।

तीसरा आदेश (9 अक्तूबर 2026) : यू-टर्न लेकर फिर वन विभाग को बनाया नोडल
अब अक्तूबर में नगर विकास विभाग ने एक नया शासनादेश जारी कर पिछली व्यवस्था को फिर से पलट दिया है। 30 सितंबर को मुख्य सचिव की बैठक का हवाला देते हुए कहा गया है कि भारत सरकार की मंशा के अनुरूप बंदरों के प्रबंधन में वन विभाग को ही नोडल विभाग बनाया गया है। अब वन विभाग बंदरों की गणना, एसओपी तैयार करने और पुनर्वास स्थल विकसित करने का काम करेगा, जबकि नगर निकायों की जिम्मेदारी केवल बंदर-रोधी कूड़ेदान लगाने, जन-जागरूकता फैलाने और वन विभाग को वाहन व मानव शक्ति (लॉजिस्टिक) उपलब्ध कराने तक सीमित कर दी गई है।
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क्या कहते हैं नए निर्देश
ताजा शासनादेश में अब भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून के सहयोग से बंदरों की जनसंख्या का सर्वेक्षण कराने, कपि वन (फलदार पौधरोपण) विकसित करने, मंदिरों व सार्वजनिक स्थलों पर बंदरों को भोजन देने पर रोक लगाने और बंदर के काटने पर 108 एंबुलेंस व अस्पतालों में रेबीज के निशुल्क उपचार के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए हैं।

मानव-बंदर संघर्ष रोकने के लिए कार्य योजना बनाएं: डीएम
हाथरस जिले में बंदरों के उत्पात पर अमर उजाला में प्रकाशित संवाद न्यूज एजेंसी की खबरों के बाद प्रशासन हरकत में आया है। डीएम सत्यप्रकाश पटेल ने शुक्रवार को कलक्ट्रेट सभागार में संबंधित विभागों की बैठक लेकर मानव-बंदर संघर्ष रोकने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

बैठक में एसपी चिरंजीवनाथ सिन्हा सहित वन विभाग, नगर पालिका एवं अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। डीएम ने अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में बंदरों की अनुमानित संख्या का आकलन कराने और मानव-बंदर संघर्ष के कारणों का अध्ययन करने को कहा। उन्होंने पकड़े जाने वाले बंदरों को सुरक्षित रखने के लिए रेस्क्यू सेंटर बनाने की कार्ययोजना तैयार करने तथा उनके लिए निर्धारित स्थान चिह्नित करने के निर्देश दिए। साथ ही प्राकृतिक आवास विकसित करने के लिए वन क्षेत्रों को सघन बनाने और फलदार पौधे लगाने पर जोर दिया।

जनसहयोग से विकसित होगा कपि वन
डीएम ने कहा कि समस्या के स्थायी समाधान के लिए जनसहभागिता जरूरी है। इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं। उन्होंने कपि वन विकसित करने के निर्देश देते हुए कहा कि बंदरों के लिए प्राकृतिक आवास और भोजन की व्यवस्था होने से आबादी वाले क्षेत्रों में उनकी आवाजाही कम करने में मदद मिलेगी। सभी विभागों को आपसी समन्वय से दीर्घकालिक समाधान पर काम करने को कहा।
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