रोडवेज बसों का प्रतीकात्मक चित्र।
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मुख्यमंत्री परिवहन सेवा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बस संचालन के लिए इस बार विशेष रूप से गांवों के अंदरूनी मार्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। शासन द्वारा कराए जा रहे सर्वे में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि बसें मुख्य हाईवे या राष्ट्रीकृत मार्गों के बजाय सीधे गांवों के भीतर तक पहुंच सकें।
योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उनके गांव से ही ब्लॉक मुख्यालय और कलेक्ट्रेट तक सीधी परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। इसके लिए ग्राम पंचायत से ब्लॉक और ब्लॉक से जिला मुख्यालय तक के अंदरूनी मार्गों का चयन किया जा रहा है। वहीं बस संचालन के लिए परिवहन विभाग को अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है।
हाथरस डिपो को अब तक 32 निजी बस संचालकों के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जो इस सेवा के तहत बसें चलाने के इच्छुक हैं। किराया निर्धारण भी दूरी के आधार पर किया जाएगा। प्रत्येक गांव से ब्लॉक और कलेक्ट्रेट तक की दूरी के हिसाब से अलग-अलग किराया तय होगा, ताकि यात्रियों को उचित और किफायती सुविधा मिल सके।
इस योजना के लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की समस्या काफी हद तक दूर होने की उम्मीद है और लोगों को सीधे प्रशासनिक केंद्रों तक पहुंचने में सहूलियत मिलेगी। हाथरस डिपो के प्रभारी मंगेश कुमार ने बताया कि अंदरूनी मार्गाें का ही सर्वे किया जा रहा है। शासन ने जो कमेटी गठित की है, उसमें रोडवेज के अलावा डीएम, सीडीओ, एआरटीओ भी शामिल हैं। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर राज्य परिवहन विभाग से इन बसों के संचालन के लिए परमिट जारी होंगे।