केंद्र सरकार की ओर से भुगतान न मिल पाने से अब मजदूरों का मनरेगा से मोह भंग हो रहा है। आलम यह है कि जिले के 27467 श्रमिकों का अभी तक 4.28 करोड़ का मजूदरी का भुगतान बकाया है। यह मजदूर पिछले 45 दिनों से भुगतान मिलने की आस में कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं।
इसकी मुख्य वजह यह है कि केंद्र सरकार की ओर से मनरेगा के मजदूरों के भुगतान के लिए धनराशि जारी न होना है। 17 अप्रैल को शासन की ओर से जो धनराशि जारी की गई थी, उससे श्रमिकों का पुराना भुगतान कर दिया गया था। अब करीब 45 दिन बीत जाने के बाद भी नए भुगतान की प्रकिया शुरू नहीं हो सकी है, जबकि नियम सात से 15 दिन के भीतर भुगतान करने का है।
भुगतान न मिलने पर मजदूरों ने कार्य बंद कर दिया है, जिससे मनरेगा के तहत चल रहीं परियोजनाएं ठप हो गई हैं। मनरेगा का मुख्य उद्देश्य काम के लिए ग्रामीण कामगारों का शहरों की तरफ पलायन रोकना और उन्हें उनके ही गांव में रोजगार मुहैया कराना है।लेकिन लंबे समय से भुगतान न आने से यह श्रमिक अब काम की तलाश में ईंट भट्ठों, कोल्ड स्टोरेज व शहर की ओर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आलम यह है कि मनरेगा के रोजगार सेवकों को तो करीब एक साल से मानदेय भी नहीं मिल सका है।
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक राजेश कुरील ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से धनराशि मिलते ही भुगतान करा दिया जाएगा। सभी ग्राम पंचायतों में कार्य कराए जाने के लिए लगातार कार्मिकों से संपर्क किया जा रहा है।
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एक नजर में
पंजीकृत श्रमिक 105211
क्रियाशील श्रमिक 57942
श्रमिकों का बकाया भुगतान 4.28 करोड़ रुपये
बकाया भुगतान वाले श्रमिकों की संख्या 27467
केस नंबर-1
सहपऊ की ग्राम पंचायत इसौंदा में सरोवर निर्माण का कार्य लटका हुआ है। यहां भुगतान न मिलने की वजह से श्रमिक काम पर नहीं आ रहे हैं। इस कारण कार्य प्रभावित हो रहा है।
केसर नंबर-2
ग्राम पंचायत दोहई में नाली और चकरोड निर्माण कार्य के साथ साथ पौधरोपण के लिए गड्ढा खोदाई का कार्य प्रभावित हो रहा है। भुगतान न मिलने के कारण श्रमिक शहरी क्षेत्र में जाकर कार्य करने को मजबूर हैं।