स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिले में शौचालयों का निर्माण कार्य चल रहा है। शासन की प्राथमिकता के आधार पर जिले को जल्द से जल्द खुले में शौचमुक्त (ओडीएफ) घोषित करने के लिए विभागीय अधिकारी जुटे हैं।
इसके लिए विभागीय अधिकारी कोई भी फर्जीवाड़ा करने से नहीं चूक रहे हैं। यहां पंचायतराज विभाग के अधिकारियों ने 10 ग्राम पंचायतों में 524 शौचालयों का निर्माण नहीं होने पर भी 15 अगस्त को हाथरस ब्लॉक को ओडीएफ घोषित कर दिया। इस मामले में गंभीरता बरतते हुए डीएम के आदेशों पर सीडीओ ने डीपीआरओ और एडीओ पंचायत को प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी है। इस फर्जीवाड़े की चर्चा विकास भवन में देर शाम तक बनी रही।
15 अगस्त को डीपीआरओ शहनाज अंसारी ने हाथरस ब्लॉक को ओडीएफ घोषित कर दिया। इस ब्लॉक के ओडीएफ घोषित होने की जानकारी डीएम और अन्य अधिकारियों को हुई तो उन्होंने इस ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में हुए शौचालय निर्माण की सत्यापन रिपोर्ट देखी। रिपोर्ट से पता चला कि ब्लॉक की10 ग्राम पंचायतों में 524 शौचालयों का निर्माण ही नहीं हुआ और पांच ग्राम पंचायतों में 71 शौचालय निर्माणाधीन है।
इसके बावजूद विभागीय अधिकारियों ने ब्लॉक को फर्जी तरीके से ओडीएफ घोषित कर अपनी खानापूर्ति कर ली। अब इस मामले में डीएम डॉ. रमाशंकर मौर्य ने कार्रवाई कर दी है। डीपीआरओ और एडीओ पंचायत हाथरस के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि जारी कर दी है। वहीं दोनों अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि एक सप्ताह के अंदर बचे हुए शौचालयों का निर्माण कार्य पूरा कराया जाए, अन्यथा दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।
ओडीएफ घोषित करने में जल्दबाजी की गई है। अभी कई ग्राम पंचायतों में शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। सत्यापन रिपोर्ट में सामने आने पर मामले में कार्रवाई की गई है। डीपीआरओ और एडीओ पंचायत को प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी गई है।
एसपी सिंह, सीडीओ
हाथरस ब्लॉक को ओडीएफ घोषित करने का मामला मेरे संज्ञान में आया था। इस ब्लॉक में अभी शौचालयों का निर्माण चल रहा है। इस लापरवाही पर डीपीआरओ और एडीओ पंचायत के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश सीडीओ को दे दिए गए हैं।
डॉ. रमाशंकर मौर्य, डीएम