हालांकि, अदालत ने कहा कि त्रुटिपूर्ण विवेचना के आधार पर अभियुक्त को दोषमुक्त करना उचित नहीं होगा। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांतों का हवाला देते हुए कहा कि यौन अपराध के मामलों में पीड़िता की गवाही सुसंगत और विश्वसनीय होने पर उसी के आधार पर सजा दी जा सकती है। निर्णय में बलात्कार को पीड़िता के संपूर्ण व्यक्तित्व और आत्मसम्मान को आहत करने वाला गंभीर अपराध बताया गया।
दोषसिद्धि के बाद हो गया था फरार
इस मामले में पूर्व पीठासीन अधिकारी चित्रा शर्मा ने 28 मार्च 2026 को महीपाल को दोषी करार दिया था, लेकिन वह फैसले के दिन अदालत में उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट और धारा 82 व 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस ने सात नवंबर 2026 को उसे गिरफ्तार कर अलीगढ़ जेल भेजा था। वहां से अदालत में तलब कर बृहस्पतिवार को सजा सुनाई गई।
तीन धाराओं में सुनाई सजा
अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना, बहला-फुसलाकर ले जाने पर पांच वर्ष का कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना तथा अपहरण में तीन वर्ष का कठोर कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माना लगाया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।