निबंधन कार्यालयों के निजीकरण के विरोध में शनिवार को वकीलों ने नारेबाजी की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा।
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वकीलों ने कहा कि सरकार निबंधन कार्यालयों का निजीकरण करने का सरकार प्रयास कर रही है। पहले ही निबंधन कार्यालय में सर्वर न आने पर लोग परेशान रहते हैं। बैनामा करने के लिए दूर-दराज से आने वाले लोगों को दो-तीन दिन तक परेशान होना पड़ रहा है। निबंधन कार्यालय का निजीकरण होने से कातिब, वकील और निबंधन कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का रोजगार समाप्त हो जाएगा।