हाथरस की डीपीआरओ ने इसौंदा के ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित कर दिया है। डीपीआरओ ने यहीं पर निरीक्षण किया था। वहां पर कमी पाई गई थी। यहां के ग्राम प्रधान के पक्ष में एक अनजाने का केंद्रीय मंंत्री के नाम से फोन आया, जिसमें डीपीआरओ को धमकी दी गई।
हाथरस की ग्राम पंचायत इसौंदा में पंचायत भवन निर्मित होने के बावजूद भी नियम विरुद्ध तरीके से ग्राम सचिवालय का संचालिन प्रधान पति के भाई के घर होने सहित विभिन्न आरोपों के मामले में डीपीआरओ सुबोध जोशी ने ग्राम पंचायत अधिकारी अनुरुद्ध कुमार को निलंबित कर दिया है। उक्त ग्राम पंचायत के निरीक्षण के बाद केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल के नाम से डीपीआरओ से अभद्रता व धमकी का मामला सुर्खियों में रहा था।
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डीपीआरओ सुबोध जोशी ने कहा है कि निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्मित होने के उपरान्त भी नियम विरूद्ध तरीके से प्रधान की मिलीभगत से ग्राम सचिवालय का संचालन प्रधान पति के भाई के घर से किया जा रहा था। ग्राम पंचायत के अभिलेख परीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए 23 जुलाई को उपलब्ध कराई गई धनराशि के सापेक्ष निरीक्षण दिनांक तक वित्तीय प्रगति शून्य पाई गई।
ग्राम पंचायत में निर्माणाधीन आरआरसी सेन्टर में पीला ईट, चिनाई के लिए डस्ट एवं निम्न स्तर की सामग्री का उपयोग किया जा रहा था। सामुदायिक शौचालय निर्धारित समयावधि में न खोले जाने, सामुदायिक शौचालय क्रियाशील न होने के उपरान्त भी केअर टेकर को48 हजार का भुगतान किया गया। पंचायत सचिवालय की जगह अन्य स्थल से केंद्रीय वित्त आयोग की धनराशि 3.68 लाख व राज्य वित्त आयोग के तहत धनराशि 7.31 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। इन आरोपों के चलते निलंबन की कार्रवाई की गई है।