जिले में एक तरफ कई बेघर आवास पाने के लिए सरकारी महकमों के चक्कर काट रहे हैं तो दूसरी तरफ शहर में 13 साल पहले तैयार हुए 952 कांशीराम आवास आवंटन के इंतजार में खंडहर हो गए। अब 13 साल बाद शासन ने इन आवासों की सुध ली है। इन आवासों को दुरुस्त कराके इनका आवंटन किया जाएगा। इसके लिए लोक निर्माण विभाग की ओर से एस्टीमेट तैयार कर शासन को भेजने की तैयारी की जा रही है।
शहर के जलेसर रोड पर कांशीराम आवास योजना के तहत वर्ष 2010 में पहले चरण में 1500 आवासों का आवंटन किया गया था। दूसरे चरण में सिकंदराराऊ में 2011-12 में 800 से ज्यादा आवास बनाकर इनका आवंटन कर दिया गया, जबकि तीसरे चरण में हाथरस में जलेसर रोड पर ही 2012-13 में 952 आवास बनाए गए, लेकिन इनका आज तक इनका आवंटन नहीं हो सका है।
प्रदेश में बसपा के बाद बनीं सरकारों ने इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर ध्यान नहीं दिया। न तो इन आवासों को जरूरतमंद बेघरों को दिया गया और न हीं इनमें बिजली और पानी जैसी जरूरी सुविधाएं दी गईं, जबकि समय-समय पर इन आवासों को जरूरतमंदों को आवंटित करने की मांग उठती रही है। जिला प्रशासन की तरफ से भी इन आवासों में बुनियादी सुविधाओं के लिए बजट उपलब्ध कराने के लिए शासन से पत्राचार किया गया, लेकिन नतीजा सिफर रहा।
अब एकाएक शासन को इस आवासीय योजना का ख्याल आया है। आवंटन से पहले इन आवासों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने का प्रस्ताव शासन ने तलब किया है। प्रस्ताव में आवासों की मरम्मत के साथ ही इनमें बिजली, पानी व अन्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए धनराशि की मांग की जाएगी। जिला प्रशासन ने इनकी मरम्मत कराने का एस्टीमेट तैयार करने की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को सौंपी है, जबकि पानी की सुविधा का एस्टीमेट जल निगम और बिजली की सुविधा का एस्टीमेट विद्युत विभाग तैयार कराएगा।
13 सालों में दरवाजे-खिड़की भी हो गए चोरी
पिछले 13 सालों में कांशीराम आवासीय योजना में बने आवासों के दरवाजे व खिड़की भी चोरी हो गए हैं। अधिकांश आवासों में लगीं लोहे की खिड़कियां गायब हैं। कई जगह तक इनकी चौखट भी नजर नहीं आ रहीं। यही हाल दरवाजों का भी है। कई दरवाजे चौखट सहित चोरी हो गए।
प्रशासन को मिले थे 2400 आवेदन
वर्ष 2012-13 में इन आवासों को तो तैैयार कर दिया गया था, लेकिन इनमें पानी-बिजली की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। इस कारण इनका आवंटन नहीं किया गया था, जबकि उस समय इन आवासों के आवंटन के लिए करीब 2400 आवेदन जिला प्रशासन को मिले थे।
अवैध रूप से आवासों में रह रहे कुछ लोग
वर्तमान में बिना बिजली-पानी की सुविधा के कुछ परिवार इन आवासों में अवैध रूप से रह रहे हैं। कुछ मोमबत्ती के सहारे रात गुजारते हैं तो कुछ सोलर से चलने वाली टाॅर्च से घर में उजाला करते हैं। पानी का इंतजाम भी इन्हें दूर-दराज के हैंडपंपों से करना पड़ता है।
1.75 लाख रुपये थी एक मकान की लागत
13 साल पहले कांशीराम आवासीय योजना में बने एक मकान पर करीब 1.75 लाख रुपये की लागत आई थी। करीब 30 वर्ग मीटर के इन मकानों में दो कमरे, एक रसोई, एक शौचालय व एक बाथरूम के साथ बालकनी भी शामिल थी। इसके अलावा बिजली, पानी, सड़क व अन्य सुविधाओं के लिए अलग से बजट स्वीकृत होना था।
कांशीराम आवासीय योजना पर एक नजर
-952 कुल आवास बनाए गए थे वर्ष 2012-13 में।
-16.66 करोड़ रुपये करीब आई थी लागत।
-2400 आवेदन उस समय मिले थे प्रशासन को।
-5200 आवेदन आवास के लिए प्रशासन के पास हैं लंबित।
-2.6 करोड़ रुपये का बिजली के लिए कुछ साल पहले तैयार हुआ था आगणन।
-1.8 करोड़ रुपये का पानी के लिए कुछ साल पहले तैयार हुआ था आगणन।
शासन की ओर से कांशीराम आवासीय योजना फेस-3 में बने आवासों की मरम्मत और इनमें बिजली-पानी की सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रस्ताव मांगा गया है। इस संबंध मेें जल निगम, विद्युत विभाग व लोनिवि को पत्र जारी कर दिए गए हैं। एस्टीमेट तैयार होते ही प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा।
-मनीष चौधरी, प्रभारी अधिकारी डूडा, हाथरस।