हाथरस: तबादले के बाद चार्ज हस्तांतरण न करने वाले कर्मियों का रोका वेतन

कलेक्ट्रेट में स्थित सभी कार्यालयों व पटलों का डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार ने निरीक्षण किया। इस दौरान पटलों पर लंबित आवेदनों को तत्काल निस्तारित करने के निर्देश। साफ-सफाई करने के भी निर्देश दिए। डीएम ने संयुक्त कार्यालय में तैनात कर्मचारियों द्वारा चार्ज हस्तांतरण न किए जाने के मामले कर्मचारियों के वेतन रोकने के आदेश दिए।
निरीक्षण के दौरान आयुध पटल का अवलोकन किया। संज्ञान में आया कि जिले में कुल 36 शस्त्र व्यवसायिक दुकानें हैं, जिनमें से मात्र 16 दुकानें की नवीनीकृत हैं। शेष दुकानों में कुछ दुकानें बंद हैं। कुछ दुकानों की सत्यापन आख्या लंबित है। डीएम ने प्रभारी अधिकारी शस्त्र को निर्देशित किया कि जो दुकानें बंद हैं, उनको निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नोटिस देकर उनका लाइसेंस निरस्त कराया जाए तथा जिन दुकानों की सत्यापन आख्या लंबित हैं, उनकी आख्या शीघ्र प्राप्त कर नवीनीकरण कराया जाए।
भूलेख अनुभाग में कानूनगो/रजिस्ट्रार कानूनगो की सेवा पुस्तिका एवं जीपीएफ पासबुक आदि का निरीक्षण किया गया, जिसमें प्रविष्टियां क्रमवार दर्ज नहीं की गई हैं। इन्हें ठीक करने के निर्देश दिए गए। जिला भूमि व्यवस्थापन पटल पर अन्य निरीक्षण के साथ-सार्थ इंट भट्ठा रजिस्टर का भी अवलोकन किया। इस राजस्व वर्ष में जनपद में स्थित कुल 126 भट्टों में से मात्र 35 भट्ठों से ही रायल्टी जमा हुई है। मौके पर उपस्थित खनन अधिकारी को निर्देशित किया कि इन भट्टों को नोेटिस देकर रायल्टी शीघ्र जमा कराई जाए। रायल्टी जमा नहीं करने पर ऐसे भट्ठों की नियमानुसार मान्यता रद कराई जाए। रिकॉर्ड रूम/अभिलेखागार का भी निरीक्षण के समय चकबंदी बस्ता एवं पटवारी बस्ता एक ही फ्लोर पर रखे पाए गए, जिन्हें अलग-अलग फ्लोर पर रखे जाने के लिए निर्देशित किया गया।
रिकॉर्ड रूम में स्थापित अग्निशमन यंत्र क्रियाशील नहीं थे। इस पर एडीएम जेपी सिंह को निर्देश दिए कि रिकार्ड रूम एवं विभिन्न पटलों एवं कार्यालयों में स्थापित अग्निशमन यंत्रों को तत्काल क्रियाशील कराया जाना सुनिश्चित करें। संयुक्त कार्यालय के निरीक्षण के दौरान उनके संज्ञान में आया कि विगत में कुछ पटल सहायकों के स्थानांतरण किए गए थे, लेकिन अभी तक उनके द्वारा चार्ज हस्तांतरण नहीं कराया गया है। ऐसे कर्मियों का वेतन रोकने के आदेश दिए। मुख्य राजस्व लेखाकार अनुभाग में वर्तमान में काफी संख्या में विभिन्न वसूली प्रमाण पत्र लम्बित पाए गए, जोकि समय से संबंधित तहसीलों को भेजे जाने थे। इन वसूली प्रमाण पत्रों को तत्काल तहसीलों को भेजे जाने के लिए निर्देश दिए। इसके लिए जिम्मेदार कर्मी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।