न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
कलेक्ट्रेट सभागार में आईजीआरएस पोर्टल और अन्य माध्यमों से मिलने वाली शिकायतों के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी अर्चना वर्मा ने संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं मथुरा-बरेली राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर चल रही कार्रवाई की भी समीक्षा की।
उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में प्राप्त संदर्भ डिफॉल्टर की श्रेणी में नहीं आना चाहिए। सभी अधिकारी समय-समय पर पोर्टल पर संदर्भों को जांचते रहें, जिससे कोई भी प्रकरण लंबित या डिफॉल्टर की श्रेणी में न आए। 30 नवंबर तक आईजीआरएस पोर्टल पर प्रदर्शित होने वाले डिफॉल्टर संबंधों के बारे में जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी न्यायिक मोईनुल इस्लाम ने बताया कि कुल 112 संदर्भ डिफॉल्टर की श्रेणी में आने वाले हैं।
इस क्रम में मथुरा-बरेली राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए आवंटित धनराशि के वितरण के प्रगति की डीएम अर्चना वर्मा ने समीक्षा की। उन्होंने अधिग्रहण के लिए अवशेष आवंटित धनराशि को वितरण कराने के निर्देश दिए। कार्यदायी संस्थाओं को कार्य शुरू करने के निर्देश दिए।
अपर जिला अधिकारी वित्त/राजस्व ने बताया कि भारत माला परियोजना के तहत प्रदेश हाथरस जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 530बी, मथुरा-हाथरस (पैकेज -1 सी) के चार लेन चौड़ीकरण का कार्य किया जाएगा। मथुरा से हाथरस की कुल लंबाई 66 किमी को तीन पैकेज में विभाजित किया गया है। पैकेज 1ए- रारा-44 के जंक्शन पर छह लेन फ्लाईओवर का निर्माण कार्य, कुल लंबाई 1.46 किमी, पैकेज 1बी- किमी 0.00 से किमी 32.982, कुल लम्बाई 32.982 किमी0 तथा पैकेज 1सी- किमी 32.982 से किमी 66.00, कुल लंबाई 33.018 किमी है। जनपद 25 ग्रामों से भूमि अधिग्रहीत की गई है। अभिनिर्णित ग्रामों के सापेक्ष, अभिनिर्णित धनराशि 205.46 करोड़ में से आज तक 109.37 करोड़ रुपये का वितरण किया गया है। अभी 96.09 करोड़ की धनराशि का वितरण किया जाना अपेक्षित है। संवाद