न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
जिले के सरकारी कार्यालयों की बिजली बकाया के चलते गुल नहीं होगी। अब शासन स्तर से जिले के 52 सरकारी विभागों के बिजली बिल का शासन स्तर से सीधे भुगतान किया जाएगा। विभाग को मात्र बिल को सत्यापित कर संबधित कार्यालय के कार्यालय अध्यक्ष को देना होगा। उसके बाद शासन से सीधे इसका भुगतान किया जाएगा।
जिले में बिजली विभाग का नगर पालिका, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा सहित काफी सरकारी कार्यालयों पर करोड़ों रुपये का बकाया है। सेंट्रलाइज सिस्टम से विभाग में काम का बोझ भी कम होगा। उल्लेखनीय है कि बिजली विभाग में नियमित कर्मियों की कमी है। इस कारण कामकाज जैसे-तैसे हो पा रहा है। बकाया न मिलने के कारण अधिकारियों के प्रति निगम स्तर से आए-दिन नाराजगी जताई जाती है। बार-बार बिल जमा के लिए स्मरणपत्र भेजना पड़ता है।
अब शासन स्तर से जिले के सभी सरकारी कार्यालयों का बिजली बिल के भुगतान की व्यवस्था सेंट्रलाइज कर दी गई है। नियत समय पर बिजली विभाग के खाते में धनराशि आ जाएगी। अब तक नगर पालिका की स्ट्रीट लाइट का ही शासन से भुगतान हो रहा है। अधीक्षण अभियंता एमपी सिंह का कहना है कि अब शासन से सभी सरकारी कार्यालयों के भुगतान को सेंट्रलाइज कर दिया गया है। बिल को सत्यापित कराने के बाद कार्यालय अधीक्षक को दिया जाएगा। इससे बकाया मिलने में काफी राहत मिलेगी। संवाद