न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के तहत ग्राम पंचायतों में हुई बैठकों का फीडबैक अपलोड होने के मामले में 60 ग्राम पंचायत सचिवों को नोटिस जारी किए गए हैं। डीपीआरओ ने सभी पंचायत सचिवों को तत्काल फैसिलिटेटर के माध्यम से फीड बैक अपलोड कराने के निर्देश दिए हैं।
शासन के निर्देश पर ग्राम पंचायतों में विकास का खाका खींचने के लिए जीपीडीपी के तहत विकास कार्यों की कार्ययोजना तैयार किए जाने के निर्देश जारी किए गए थे। इस क्रम में ग्राम पंचायतों में खुली बैठकों का आयोजन किया गया। बैठकों में ग्रामीणों से विकास संबंधी प्रस्ताव लिए गए। इन प्रस्तावों को ग्राम पंचायतों की बैठकों में प्रस्तावित कर विचार-विमर्श करने के बाद कार्ययोजना तैयार की गई।
शासन स्तर से इन सभी कार्यों का ऑनलाइन ब्योरा पोर्टल पर अपलोड किए जाने के निर्देश दिए गए थे। इसके लिए ग्राम पंचायतों में फैसिलिटेटर नियुक्त किए गए थे। हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर ग्राम पंचायतों में 17 नवंबर तक बैठकें पूरी होने के बाद भी फैसिलिटेटर के माध्यम से ब्योरा अपलोड नहीं किया गया है। इस कारण शासन को सूचनाएं नहीं पहुंच सकी हैं। डीपीआरओ ने इस मामले में 60 ग्राम पंचायत सचिवों को नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द फीड बैक अपलोड न होने की दशा में संबंधित पंचायत सचिव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। संवाद