न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
शासन स्तर से अब फिर से आईजीआरएस पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण की मॉनीटरिंग शुरू कर दी गई है। जुलाई में पूर्व की तरह ही शिकायतों के निस्तारण में जिलों के अधिकारियों का मूल्यांकन किया जाएगा। शासन के निर्देश पर एडीएम जेपी सिंह ने सभी जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय और तहसील स्तरीय अधिकारियों को समस्याओं का निश्चित अवधि में निस्तारण के निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि शिकायतों के निस्तारण में कतई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कोरोना महामारी को लेकर आईजीआरएस पोर्टल पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण को लेकर अधिकारी और कर्मचारी क्षेत्र में नहीं जा रहे थे। इस कारण शासन स्तर से आईजीआरएस की मूल्यांकन में विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा था। अब फिर से आईजीआरएस पर आने वाली शिकायतों की लगातार मॉनिटरिंग शासन स्तर से शुरू कर दी गई है। शासन ने जिला प्रशासन को निर्देश जारी किए हैं कि आइजीआरएस पोर्टल पर आने वाली शिकायतों का समय अवधि में निस्तारण कराया जाए। डिफॉल्टर की श्रेणी में शिकायत आने पर संबंधित विभागीय अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए।
शासन ने यह भी कहा है कि अधिकारी निरीक्षण के बाद ही शिकायत पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, क्योंकि कई अधिकारी कार्यालय में बैठकर शिकायत के निस्तारण संबंधी रिपोर्ट लगा रहे हैं। इस संबंध में एडीएम जेपी सिंह ने जिला स्तरीय, तहसील स्तरीय व ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि शिकायतों का गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण करें। शिकायत के निस्तारण में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि जुलाई में सभी अधिकारियों के शिकायतों के निस्तारण का शासन स्तर से मूल्यांकन होगा।