न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
जिलाधिकारी रमेश रंजन ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कर-करेत्तर और राजस्व कार्यों की समीक्षा की। डीएम ने कई शिकायतों के डिफॉल्टर श्रेणी में होने पर नाराजगी जताई और अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें। इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
डीएम ने आईजीआरएस पोर्टल पर संपूर्ण समाधान दिवस संदर्भ, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन संदर्भ एवं ऑनलाइन संदर्भ में विभिन्न विभागों के स्तर पर लंबित व डिफॉल्टर संदर्भों के बारे में ई डिस्ट्रिक्ट प्रबंधक मनोज उपाध्याय से जानकारी ली। ईडीएम ने बताया वरिष्ठ निरीक्षक विधिक माप विज्ञान बाट एवं माप स्तर पर 1, खाद एवं रसद विभाग व आपूर्ति निरीक्षक हाथरस स्तर पर एक, राजस्व एवं आपदा विभाग तहसीलदार सिकंदराराऊ स्तर पर एक, एडीओ पंचायत के स्तर पर दो, बीडीओ सासनी स्तर पर एक, पंचायतराज विभाग एडीओ सिकंदराराऊ के स्तर पर एक संदर्भ डिफॉल्टर की श्रेणी में है। कुल 12 संदर्भ डिफॉल्टर की श्रेणी में हैं, जिसमें खनिज निरीक्षक हाथरस स्तर पर चार, वरिष्ठ कोषाधिकारी स्तर पर एक, बेसिक शिक्षा विभाग स्तर पर एक, माध्यमिक शिक्षा विभाग पर एक, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत मुरसान के स्तर पर एक, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका हाथरस स्तर पर एक, बीडीओ सासनी स्तर पर एक, बीडीओ हसायन स्तर पर एक, तहसीलदार सिकंदराराऊ स्तर पर एक संदर्भ डिफॉल्टर की श्रेणी में है।
डीएम ने नाराजगी व्यक्त करते हुए समस्त विभागीय अधिकारियों को लंबित संदर्भो का गुणवत्ता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में लंबित संदर्भ डिफॉल्टर की श्रेणी में नहीं आना चाहिए। मुख्य देय, विविध देयों की वसूली, कर करेत्तर और राजस्व कार्यों की विभागवार समीक्षा करते हुए मानक के अनुसार लौह खनन, कृषि विपणन, भू-राजस्व में निर्धारित मासिक लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति कम होने पर डीएम ने नाराजगी जाहिर की। तहसील स्तर पर लंबित मामलों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर कराने के निर्देश दिए। कृषक कल्याण दुर्घटना बीमा योजना में लंबित केसों का तत्काल निस्तारण कराते हुए धनराशि का भुगतान कराने के निर्देश दिए।