न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास निर्माण में मिलीं अनियमितताओं पर की गई कार्रवाई के बारे में शासन ने रिपोर्ट तलब की है। शासन के निर्देश पर परियोजना निदेशक (पीडी) ने सभी खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) से इस संबंध में की गई विभागीय कार्रवाई की बारे में जानकारी मांगी है।
इस योजना के तहत लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए धनराशि मुहैया कराई जाती है। हर वर्ष शासन की ओर से पीएम आवास ग्रामीण योजना के तहत लक्ष्य का तय किया जाता है। इसके सापेक्ष लाभार्थियों का चयन कर उन्हें धनराशि मुहैया कराई जाती है। यह धनराशि लाभार्थियों को तीन किस्त में दी जाती है। वहीं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से आवास निर्माण के तीन चरणों के फोटोग्राफ पर जीओ टैगिंग की जाती है।
आवास निर्माण में बरती गई अनियमितताओं की भी रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस मामले में आयुक्त ग्राम्य विकास ने परियोजना निदेशक (पीडी) से आवास निर्माण में हुई अनियमितताओं पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की है। संवाद