न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
पंचायत भवनों के संचालन की शासन की योजना मूर्त रूप नहीं ले पा रही। जिले में करीब 85 पंचायत भवन जुगाड़ की व्यवस्था से चल रहे हैं, जबकि 98 पंचायत भवनों का निर्माण प्राक्कलन पास न होने की वजह से अधर में है।
कुछ पंचायत भवन ग्राम प्रधानों के घर तो कुछ बरात घरों में संचालित हो रहे हैं, जबकि शासन स्तर से पंचायत गेट वे के जरिये भुगतान की प्रक्रिया की लगातार समीक्षा की जा रही है। इस कारण पंचायत सचिव वैकल्पिक व्यवस्थाओं के सहारे कंप्यूटर सिस्टम लगाकर पंचायत भवनों का संचालन कर रहे हैं।
अब तक जिले की 365 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। शासन ने पंचायत भवनों के संचालन के साथ साथ ग्राम पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों पर खर्च होने वाली धनराशि का भुगतान पंचायत गेट वे के जरिये करने के निर्देश जारी किए हैं।
शासन स्तर से प्रतिदिन पंचायत गेटवे भुगतान होने की समीक्षा भी की जा रही है। जिले में 85 पंचायत भवनों को किराये के भवन, ग्राम प्रधान के आवासों के अलावा सार्वजनिक स्थलों पर संचालित कर पंचायत गेट वे को इंस्टाल कर भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि शासन के निर्देशों के बावजूद अभी तक करीब 35 ग्राम पंचायतों में तो पंचायत भवनों का निर्माण ही शुरू नहीं हो सका है। संवाद