कृषि विभाग में वर्ष 2009-10 में मृदा स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत वर्मी नैडेप कंपोस्ट योजनांतर्गत शासन से प्राप्त की गई 21.50 लाख की धनराशि के इस्तेमाल में गड़बड़झाला सामने आया है। इस धनराशि को संबंधित कृषकों को वितरित करने के बजाय अधिकारी एवं कर्मचारियों ने साठगांठ कर हड़प लिया।
मामला डीएम अमित कुमार सिंह के संज्ञान में आया तो उन्होंने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए तत्कालीन उपकृषि निदेशक सुरेंद्र सिंह चौहान और पटल सहायक राधेश्याम सारस्वत के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिख दिया है। इस मामले में सपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष अजय कुमार शर्मा ने तत्कालीन डीएम को शिकायत सौंपी थी। शिकायत पर तत्कालीन एडीएम उदयीराम को इसकी जांच के निर्देश दिए गए। एडीएम ने जांच रिपोर्ट के बाद स्पष्ट किया कि तत्कालीन उपकृषि निदेशक और पटल सहायक ने साठगांठ कर जिले के 1720 किसानों को इस योजना के तहत दिए जाने वाले 21.50 लाख के अनुदान को फर्जी तरीके से हड़प लिया, जिससे शासन की मंशा के अनुरूप किसानों को योजना का लाभ नहीं मिल सका।
मामले में कार्रवाई नहीं होने पर जिले के पूर्व नोडल अधिकारी देवेश चतुर्वेदी से भी शर्मा ने साक्ष्य और जांच रिपोर्ट सौंपकर मामले की शिकायत की थी। संबंधित अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी। विगत दिनों नवागत डीएम अमित कुमार सिंह के सामने कुछ दिन पूर्व फिर अजय शर्मा ने सभी साक्ष्यों सहित मामला उठाया। डीएम ने साक्ष्यों का अवलोकन किया। इसके बाद उपकृषि निदेशक के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजा है, जबकि पटल सहायक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की है।