जनपद में बिजली बिल का भुगतान करना उपभोक्ताओं के लिए लगातार मुश्किल हो रहा है। हर महीने बकायेदारों की संख्या और बकाया रकम बढ़ती जा रही है। 1.09 लाख उपभोक्ताओं ने बिल नहीं चुकाया है।
अगस्त माह में विद्युत वितरण निगम ने करीब 2.44 लाख उपभोक्ताओं के लिए बिल जारी किए थे। इनमें से 1.09 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने बिल जमा नहीं किए। अगस्त के 136 करोड़ रुपये के चालू बिलिंग भुगतान में से केवल 96 करोड़ रुपये ही विभाग को मिले। इससे चालू माह के 40 करोड़ रुपये बकाया रह गए हैं। निजी उपभोक्ताओं के साथ-साथ सरकारी महकमे भी बिल अदायगी में पीछे हैं।
विभिन्न सरकारी विभागों पर 40 करोड़ रुपये से अधिक का बिजली बिल बकाया है। किसानों को निजी नलकूपों पर मुफ्त बिजली मिलने के बावजूद घाटे का ग्राफ कम नहीं हो रहा है। अधीक्षण अभियंता अजीत कुमार सिंह ने बताया कि सितंबर माह में वसूली पिछले साल से सात करोड़ रुपये अधिक है। विभाग बकाया वसूली के लिए टीमें भेज रहा है और जागरूकता अभियान भी चला रहा है।
ग्रामीणों ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में बिल जमा न होने के पीछे आर्थिक और मौसमी कारण हैं। अधिकांश किसान अच्छी फसल की बिक्री के बाद ही बिल जमा करते हैं। बीपीएल और कमजोर आर्थिक वर्ग के उपभोक्ता विभाग की कार्रवाई शुरू होने पर ही भुगतान करते हैं। स्थानीय अधिकारियों का मानना है कि सरकारी विभागों के लिए अनिवार्य बजट सीधे पावर कॉरपोरेशन को स्थानांतरित हो तो बकाया कम हो सकता है।
शहरी और ग्रामीण मध्यमवर्गीय उपभोक्ता दिल्ली मॉडल जैसी सब्सिडी की उम्मीद कर रहे हैं। वे बिजली की बुनियादी यूनिटों पर सरकारी छूट चाहते हैं। बढ़ती महंगाई और घरेलू खर्चों के बीच उच्च दरें जेब पर भारी पड़ रही हैं। कई उपभोक्ता ब्याज माफी या छूट योजना (ओटीएस) की उम्मीद में बिल रोके रखते हैं।
सितम्बर माह में की जाने वाली वसूली पिछले साल सितम्बर माह से कहीं अधिक है। इस साल हम वसूली में करीब सात करोड़ रुपये आगे हैं। हम लोग बकाया वसूली के लिए टीमों को भेजते हैं। समय पर बिजली के भुगतान कराए जाने के लिए जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। इसका असर हो रहा है। कुल बकाया यानि बकाया एरियर की वसूली पर भी काम किया जा रहा है।
-अजीत कुमार सिंह, अधीक्षण अभियंता, विद्युत वितरण खंड, हाथरस।