हाथरस। जिले की आधिकारिक वेबसाइट के रखरखाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केवल 2021 तक तैनात रहे डीएम का ब्योरा ही उपलब्ध है। 2021 और उसके बाद के वर्षों में हाथरस की कमान किन-किन अधिकारी ने संभाली, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी पोर्टल पर दर्ज नहीं है।
हालत यह हैं कि घटनाक्रम और भर्ती जैसे महत्वपूर्ण कॉलम पूरी तरह खाली पड़े हैं। सरकारी योजनाओं के नाम पर सिर्फ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ही अंकन मिलता है, वह भी वर्ष 2018 के एक पुराने नोटिफिकेशन के साथ।
एक तरफ केंद्र और प्रदेश सरकार शासन-प्रशासन को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक दावों की पोल खुद सरकारी वेबसाइट्स ही खोल रही हैं।
जनता को जिले की हर गतिविधि, योजनाओं और अधिकारियों की जानकारी उपलब्ध कराने वाला हाथरस जिले का आधिकारिक एनआईसी पोर्टल (hathras.nic.in) प्रशासनिक उदासीनता का शिकार नजर आ रहा है। आलम यह है कि इस पोर्टल पर दी गई जानकारियां बरसों पुरानी हैं और मौजूदा व्यवस्था से इनका दूर-दूर तक कोई तालमेल नहीं है। संवाद
ऑफिस ऑर्डर में सिर्फ एक आदेश, वह भी छह साल पुराना
सरकारी दफ्तरों से निकलने वाले शासनादेश और आदेशों की फेहरिस्त देखने के लिए जब वेबसाइट का ऑफिस ऑर्डर सेक्शन खंगाला गया, तो वहां सिर्फ एक अकेला ऑर्डर नजर आया। हैरानी की बात यह है कि वह आदेश भी वर्ष 2018 का है, जो केवल बायोमीट्रिक उपस्थिति से जुड़ा हुआ है। इसके बाद के वर्षों में जिला प्रशासन द्वारा कोई निर्देश या आदेश जारी ही नहीं हुआ, या फिर उसे पोर्टल पर अपडेट करने की जहमत ही नहीं उठाई गई।
ग्राम पंचायतों और राजस्व गांवों के आंकड़ों में भी घालमेल
ग्राम पंचायतें :
हाथरस की एनआईसी की वेबसाइट पर जिले में 474 ग्राम पंचायतें दर्ज हैं, जबकि हकीकत में जिले के भीतर वर्तमान में कुल 462 ग्राम पंचायतें ही संचालित हैं।
राजस्व ग्राम : वेबसाइट पर कुल 683 राजस्व ग्राम अंकित किए गए हैं, जबकि जिले के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार कुल 658 राजस्व ग्राम ही दर्ज हैं।
अभी एक माह पहले ही वेबसाइट पर ब्लॉकों को अपडेट किया गया है। अन्य जिलों से जानकारी कर अपडेट किया जाएगा।
-सागर खत्री, प्रभारी डीआईओ एनआईसी, हाथरस।