पेंशनर्स के लंबित मामलों पर चढ़ा कमिश्नर का पारा

मंडलायुक्त ने आयुध अनुभाग, भूलेख अनुभाग, शहरी आजीविका केंद्र, प्रकीर्ण लिपिक, राजस्व लेखाकार, संयुक्त कार्यालय, सीआरए, कोषागार का बारीकी से निरीक्षण किया। आयुध अनुभाग में नए शस्त्र लाइसेंसों के आवदेन और नवीनीकरण आदि की स्थिति का अवलोकन किया। भूलेख अनुभाग में खनन पटल पर तैनात खनन प्रभारी द्वारा स्पष्ट रुप से कोई भी जानकारी नहीं दी गई। यहां तक कि खनन को लेकर कलेक्ट्रेेट के अधिकारियों द्वारा कभी निरीक्षण का नहीं होना पाया गया। वही किसानों के फाइनेंस क्लेम संबंधी मामलों में गंभीरता बरतते हुए त्वरित निस्तारण कराने के निर्देश दिए। सैनिक कल्याण कार्यालय में शहीदों के परिजनों के लिए चली गतिविधियों की जानकारी ली।

वही पीएम आवास के लाभार्थियों की जल्द से जल्द जीओ टैगिंग कराने के निर्देश दिए। इस क्रम में वीआईपी प्रकीर्ण कार्यालय का निरीक्षण किया। यहां लंबित आवेदनों की स्थिति जानी। राजस्व अभिलेखागार में फेहरिस्त को अपडेट करने के निर्देश दिए। इस क्रम में जिला पूर्ति कार्यालय में खाद्यान्न वितरण और मशीनों की कनेक्टिविटी समस्या को समय से दूर कराने के निर्देश दिए। संयुक्त कार्यालय में चरित्र प्रमाण पत्र के 200 पेंडिग आवेदनों को तत्काल निस्तारण कराने के निर्देश दिए। पटल लिपिक ने बताया कि जिले में 96 लोकतंत्र सेनानियों में से 53 लोकतंत्र सेनानी अपराधिक प्रवृत्ति के हैं। यह रिपोर्ट प्राप्त हुई है। वहीं जिले में 2006 से 21 मजिस्ट्रेटी जांच लंबित है। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला स्तर पर धनराशि जारी करने के संबंधी एक रजिस्टर बनाया जाए। सीएससी पटल पर वर्ष 2007 की रिट संबंधी फाइलें भी उपलब्ध नहीं हो सकीं। इस क्रम में सीआरए कार्यालय में भी रिकवरी संबंधी जानकारी ली। इस दौरान अपर आयुक्त शमीम अहमद, डीएम डॉ. रमाशंकर मौर्य, एडीएम रेखा एस चौहान, एसडीएम सासनी नीतीश कुमार, एसडीएम सिकंदराराऊ अंजुम बी आदि अधिकारी मौजूद थे।