शहर की सबसे ज्वलंत समस्या तालाब चौराहे पर ओवरब्रिज की लंबे समय से चली आ रही मांग अब भाजपा सरकार में जल्द पूरी होने की उम्मीद है। ओवरब्रिज निर्माण की सबसे बड़ी अड़चन शासन ने दूर कर दी है। शासन ने ओवरब्रिज की फाइल को वित्त विभाग को इस आदेश के साथ भेज दिया है कि इसके लिए जल्द से जल्द धनराशि मंजूर की जाए। यह फाइल वित्त अनुभाग में स्वीकृति के लिए पहुंच गई है। शीघ्र ही धनराशि स्वीकृति की उम्मीद है। सांसद राजेश दिवाकर और सदर विधायक हरीशंकर माहौर के प्रयास रंग लाए हैं। दोनाें ही जनप्रतिनिधियों का दावा है कि उनके प्रयासों से यह फाइल वित्त विभाग को पहुंची है।
सांसद राजेश दिवाकर ने कहा है कि ओवरब्रिज का मुद्दा उन्होंने लोकसभा में जोर-शोर से उठाया था। केंद्र सरकार से मंजूरी तथा पिछले बजट में धन भी स्वीकृत हो चुका है, लेकिन राज्य सरकार से पैसा जारी नहीं हुआ था। प्रदेश में भाजपा सरकार बनाने के बाद सांसद ने लगातार प्रयास करते रहे तथा प्रभारी मंत्री उपेंद्र तिवारी के जिला योजना की बैठक में आगमन पर सांसद ने उनके समक्ष भी यह मुद्दा रखा था। पिछले दिनों सिकंदराराऊ में आए उपमुख्यमंत्री जो लोक निर्माण विभाग भी देख रहे हैं, उनके समक्ष भी यह मामला मंच से उठाया था। उपमुख्यमंत्री ने मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग से वार्ता कर सांसद को यह आश्वासन दिया था कि 20 दिन के अंदर प्रदेश सरकार से धन जारी करा दिया जाएगा।
भाजपा सदर विधायक हरीशंकर माहौर ने कहा है कि ओवरब्रिज के संबंध में मुख्यमंत्री ने फाइल पास करके वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल को धनराशि स्वीकृति के लिए दे दी है। एक सप्ताह के अंदर ओवरब्रिज के लिए धनराशि मंजूर हो जाएगी। विधायक ने कहा कि ओवरब्रिज नहीं होने से तालाब चौराहे पर हर समय जाम की समस्या रहती है। जिला अस्पताल नजदीक होने के कारण कई गंभीर मरीजों की जान तक जा चुकी है। ओवरब्रिज निर्माण के लिए वह लगातार मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों से संपर्क बनाए हुए थे। धनराशि स्वीकृति के लिए वह वित्त मंत्री से भी मिल चुके हैं।