मुख्य सूचना आयुक्त ने डिस्टि्रक्ट कंप्लेंट अथॉरिटी स्थापित किए जाने के मामले में अपील पर सुनवाई करते हुए कार्यालय अपर मुख्य सचिव गृह के जन सूचना अधिकारी को नोटिस जारी किए हैं। आयोग ने इस मामले की सुनवाई के लिए 25 मई की तिथि नियत की है।
वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश कुमार शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार से आमजन की समस्याओं के जिला स्तर पर समाधान के लिए जिला शिकायत प्राधिकरण स्थापित करने की अपेक्षा की गई। इस मामले में उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों से सूचना मांगी। उन्होंने जानकारी देने के लिए जन सूचना अधिकारी जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक हाथरस को भेज दिया। आयोग ने माना कि प्रकरण प्रदेश स्तरीय है। इसमें कार्यवाही अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश शासन द्वारा की जानी है।
आयोग ने जनपद हाथरस को किए गए अंतरण को निरस्त कर दिया। आयोग ने आदेश दिया है कि जन सूचना अधिकारी कार्यालय पर मुख्य सचिव गृह उत्तर प्रदेश शासन आवेदक के आवेदन पत्र के अनुक्रम में 15 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध कराएं। आयोग ने कार्यवाही की आख्या आगामी सुनवाई तिथि पर आयोग के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। आयोग ने आदेश दिया है कि यदि आवेदक हरीश कुमार शर्मा को संबंधित जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध कराई जाती है तो वह प्राप्त सूचना का अध्ययन करें। प्राप्त सूचना से असंतुष्ट होने पर वह अपनी आपत्ति पंजीकृत डाक के माध्यम से संबंधित जन सूचना अधिकारी को 15 दिन के अंदर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।