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Hathras News: यूजीसी के नए नियमों का विरोध प्रदर्शन जारी, अलंकार अग्निहोत्री और पंकज धवरैया बैठे धरने पर

Sun, 08 Feb 2026 10:07 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस

सार

पंकज धवरैया अपने आगरा रोड कंचना नगर स्थित घर के बाहर ही झंडा लेकर बैठ गए थे। बाद में बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार भी इस धरने में शामिल हो गए थे। 
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पंकज धबरैया अपने घर के सामने धरने पर बैठे हुए, उनके साथ अलंकार अग्निहोत्री - फोटो : संवाद
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विस्तार
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यूजीसी के नए नियमों के विरोध में बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्रिहोत्री व राष्ट्रीय सवर्ण परिषद के अध्यक्ष पंकज धवरैया 7 फरवरी से धरने पर बैठे हैं। सनातन सद्भावना यात्रा पर रोक लगाने के बाद से दोनों आगरा रोड स्थित पंकज के घर के बाहर धरना दे रहे हैं। 7 फरवरीी की रात से 8 फरवरी दोपहर बाद तक विरोध प्रदर्शन जारी रहा।

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यूजीसी के नए नियम और एससी-एसटी एक्ट के विरोध में शनिवार को सनातन सद्भावना पदयात्रा हाथरस से शुरू होकर दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास जानी थी, लेकिन पुलिस ने नेताओं को नजरबंद कर दिया। इसके विरोध में पंकज धवरैया अपने आगरा रोड कंचना नगर स्थित घर के बाहर ही झंडा लेकर बैठ गए थे। बाद में बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार भी इस धरने में शामिल हो गए थे। 

शनिवार रात को दोनों धरने से नहीं उठे। पूरी रात सड़क पर बैठकर काटी। रातभर पुलिस तैनात रही। यहां दो शिफ्ट में पुलिस की ड्यूटी लगाई गई हैं। पुलिस ने दोनों को समझाने का प्रयास किया। अलंकार ने कहा कि यह आंदोलन सनातन स्वाभिमान से जुड़ा है। संगठन किसी भी दबाव में पीछे हटने वाला नहीं है।

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परशुराम सेना की पुलिस से हुई झड़प
यूजीसी के नए नियमों के विरोध में राष्ट्रीय परशुराम सेना ने भी आंदोलन शुरू कर दिया है। रविवार की दोपहर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राजू कौशिक के नेतृत्व में बांके बिहारी कॉलोनी, कोटा रोड में विरोध प्रदर्शन किया गया। राजू को भी पिछले दो दिनों से पुलिस ने नजरबंद कर रखा था। रविवार को वह कार्यकर्ताओं के साथ घर से पैदल मार्च करते हुए निकले, लेकिन उन्हें पुलिस ने रोक लिया। 

सीओ सिटी योगेंंद्र कृष्ण नारायण ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस से उनकी नोकझोंक भी हुई। जबरन पैदल यात्रा निकालने के प्रयास में धक्का-मुक्की भी हुई। इसके बाद सभी सड़क पर बैठ गए और डीएम को ज्ञापन देने की मांग करने लगे। काफी देर चले हंगामे के बाद संगठन ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सीओ को सौंपा। ज्ञापन में यूजीसी के नए नियम वापस लेने की मांग की गई।
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