संवाद न्यूज एजेंसी, सादाबाद।
दि बार एसोसिएशन की पांच सूत्रीय मांगो को लेकर चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल व धरना प्रदर्शन सातवें दिन भी जारी रहा। अधिवक्ताओं ने मांगो को लेकर जमकर हुंकार भरी और मांगों के पूरा होने तक न्यायिक कार्यों से विरत रहकर धरना प्रदर्शन करने का एलान किया। इस दौरान आठ फरवरी को लोक अदालत का बहिष्कार करने का भी निर्णय लिया।
अध्यक्ष गुनेंद्र सिंह एडवोकेट ने कहा कि जहां एक ओर शासन की नीति है कि वादकारियों को सस्ता एवं सुलभ न्याय मिलना चाहिए और शासन भी यह चाहता है कि ग्राम न्यायालय भी खोले जाने चाहिए, जिससे न्याय जनता के घर तक पहुंच सके, लेकिन इसके विपरीत वाह्य न्यायालय सादाबाद के अधिवक्ताओं एवं वादकारियों के हकों व अधिकारों का हनन किया जा रह है। बार के सचिव अनिल कुमार दीक्षित एडवोकेट ने बताया कि आजादी के बाद न्यायिक सुधारों की रफ्तार सुस्त रही है, तमाम समितियों, लॉ कमीशन जैसी संस्थाओं की रिर्पोट इस बाबत आईं और अपनी सिफारिशों का पुलिंदा छोड़कर चली गईं, न्यायिक क्षेत्र में सुधार की अगुवाई को कोई भी सामने नहीं आया। मौके पर सुरेंद्र पाराशर, दिनेशपाल सिंह, बीपी शर्मा, कुंजिल सिंह, दीपक दीक्षित, विवेक सारस्वत, भानुदत्त राजौरिया, रामप्रकाश कौशल, महेशचंद्र शर्मा, मुकेश तिवारी, हरीशंकर गिरी, महेश पाराशर, भानू प्रताप सिंह, शिशुपाल सिंह, राघवेंद्र सिसौदिया, गजेंद्र सिंह, भूरी सिंह, बलवीर सिंह, उत्तम पाराशर, अरुण चौधरी, केके चतुर्वेदी, मनोज चौधरी, कृष्ण मुरारी, राजकुमार पाराशर, जयजगत गर्ग, नेपाल दादा, आकाश रावत, देवेंद्र राजपूत आदि थे।
भाकियू और ससपा ने दिया समर्थन
धरना स्थल पर भारतीय किसान यूनियन (भानू) के प्रदेश संगठन मंत्री गजेंद्र सिंह व सरपंच समाज पार्टी के प्रांत अध्यक्ष हरस्वरूप सिंह ने बार की मांगों को जायज बताते हुए अपना पूर्ण समर्थन प्रदान किया।