हाथरस। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के तत्वावधान में बार रूम में बैठक हुई। इसमें जिला सृजन के 18 साल बाद भी जिला न्यायालय के लिए जिला प्रशासन द्वारा भूमि उपलब्ध नहीं कराने एवं इस संबंध में कोई सक्रियता नहीं दिखाने पर आक्रोश प्रकट किया गया। बुधवार को इसके विरोध में अधिवक्ता न्यायिक कार्य से भी विरत रहे।
इस मौके पर बार के अध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा न्यायालय के लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराए जाने से अधिवक्ताओं के बैठने के लिए चैंबर तक नहीं बन पा रहे हैं, जिससे वकीलों का सारा सामान खुले में रहता है। इसके कई बार चोरी होने की संभावना भी रहती है। अधिवक्ताओं को अपने सामान की सुरक्षा के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
बार के सचिव भागीरथ शर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन ने इस दिशा में सक्रियता से कदम नहीं उठाए तो अधिवक्ताओं को भविष्य में कड़े आंदोलनात्मक कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हड़ताल पर रहने वालों में प्रमुख रूप से वरिष्ठ अधिवक्ता एलएन शर्मा, सीपी शर्मा, रमेशचंद्र शर्मा, हितेंद्र सिंह गुड्डू, प्रमोद गुप्ता, दिनेश गुप्ता एवं बार के पदाधिकारी वरिष्ठ उपाध्यक्ष बालकृष्ण यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेशचंद्र चौधरी, कनिष्ठ उपाध्यक्ष राजकुमार राजौरिया, कनिष्ठ उपाध्यक्ष द्वितीय सुरेशचंद्र चौधरी, सह सचिव प्रथम शैलेश कुमार शर्मा, सह सचिव द्वितीय यतेंद्रपाल सिंह बघेल, सह सचिव तृतीय धर्मपाल सिंह, कोषाध्यक्ष मुकेश कुमार अग्रवाल, अंकेक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह आदि प्रमुख थे।