न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ब्यूरो
जिला प्रशासन की ओर से बनी स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष राजस्व विभाग के 50 कार्मिकों का डाटा अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने के लिए संबंधित अधिकारियों की ओर से दिया गया है। इस डाटा का अब परीक्षण किया जा रहा है। वहीं कुछ अधिकारियों के अनुसार निर्धारित प्रारुप पर डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस कारण कार्रवाई किए जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
शासन के निर्देशों पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए कार्मिकों का डाटा तैयार किया जा रहा है। इस डाटा में उन कार्मिकों को चिन्हित किया जा रहा है। जो सेवा काल के दौरान मेडिकल छुट्टी पर ज्यादा रहे हैं, साथ जिनकी शिकायतें ज्यादा आई और विभागीय स्तर से कार्य न करने को लेकर कार्रवाईयां की गई। जिला प्रशासन की ओर से पिछले पांच में हुई कार्रवाई के साथ अन्य जानकारियों को लेकर प्रारुप के अंतर्गत जानकारियां संबंधित विभागों से मांगी थी। सोमवार को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में राजस्व विभाग से करीब 50 कार्मिकों का डाटा उपलब्ध हुआ। संबंधित अधिकारियों की ओर से प्रारुप के अनुरुप डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण कार्मिकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने मामले में संस्तुति नहीं की जा सकी है। अभी विभागीय अधिकारियों से अन्य डाटा भी एकत्रित कर भेजे जाने के निर्देश दिए गए हैं। एडीएम डॉ. अशोक कुमार शुक्ला ने बताया कि अभी डाटा को एकत्रित किया जा रहा है।