पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिले में 48,342 अपात्र किसानों की पहचान की गई है। इन किसानों के नाम लाभार्थियों की सूची से हटाने के लिए राजस्व विभाग से ब्योरा मांगा गया है। यह पूरा ब्योरा कारण सहित केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना वर्ष 2019 में शुरू हुई। इस दौरान पहली किस्त 1.90 लाख किसानों को जारी की गई थी। इसके बाद सत्यापन का दौर शुरू हुआ। किसानों को अपात्र पाया गया और नामों को काटने की प्रकिया शुरू की गई। इस दौरान नए किसानों ने भी अपने आवेदन किए।
आखिरी किस्त जिले में 1.70 लाख किसानों को जारी की गई। दूसरी ओर लगातार किसानों का सत्यापन किया जा रहा है। अपात्र किसानों के सामने आने के बाद कृषि विभाग ने इस संबंध में तहसीलों से किसानों के नाम की सूची क्षेत्रवार मांगी है, ताकि अंतिम सत्यापन के बाद अपात्र किसानों को योजना से बाहर किया जा सके। जिन किसानों के नाम पात्रता मानकों में फिट नहीं बैठते, जिनके भूमि के अभिलेख गलत पाए गए या जो पात्रता श्रेणी से बाहर हैं, उन्हें हटाया जाएगा।
तहसील भूमिहीन सरकारी कर्मचारीमृतक पति-पत्नी दोनों पा रहे हैं- अन्य कुल
सादाबाद 2869 4151232 437 539310346
हाथरस 723 1395794521029012183
सासनी 51111587930471618970
सिकंदराराऊ458 15060514546446002
कृषि विभाग 2349 1213 2511586 416310822
कुल 69242047 5822 194831669 48342
नोट कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार सभी तहसीलों में सत्यापन के दौरान 48342 किसान विभिन्न श्रेणियों में अपात्र पाए गए।
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अपात्र किसानों का ब्योरा तहसीलों से मांगा गया है। तहसील से पूरा ब्योरा मिलने के बाद इन किसानों के नाम सूची हटाने के लिए शासन को सिफारिश भेजी जाएगी।
हसंराज, उपकृषि निदेशक
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ई-फॉर्मर रजिस्ट्री न कराने वालों को नहीं मिलेगा लाभ
पीएम किसान सम्मान निधि योजना में लाभ जारी रखने के लिए किसानों के लिए ई-फॉर्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई है। जिन किसानों द्वारा यह प्रक्रिया पूरी नहीं की जाएगी, उनके खाते में अगली किस्त नहीं भेजी जाएगी। कृषि विभाग के अनुसार ई-फॉर्मर रजिस्ट्री का उद्देश्य किसान की भूमि, फसल और पात्रता का अद्यतन सत्यापन करना है। विभाग ने किसानों से समय पर रजिस्ट्री कराने की अपील की है, ताकि पात्र किसानों को योजना का लाभ नियमित रूप से मिलता रहे।