अधीक्षण अभियंता कार्यालय में सभा करते बिजली विभाग के अधिकारी व कर्मचारी। संवाद
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हरदोई। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण के प्रस्ताव को वापस लिए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर मंगलवार को विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले अधिकारियों व कर्मियों ने नगर के मोहल्ला आशा नगर स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय परिसर में सभा की। सभी ने एक सुर में निजीकरण को लेकर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में किए जा रहे प्रतिगामी संशोधनों का विरोध जताया।
अधीक्षण अभियंता एनके मिश्रा की मौजूदगी में आयोजित हुई सभा में संगठन के पदाधिकारियों व विभाग के अधिकारियों ने कहा कि सरकार पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण के प्रस्ताव व इलेक्ट्रिसिटी एमेंडमेंट बिल 2020 को वापस ले। केंद्र शासित प्रदेशों के निजीकरण की प्रक्रिया रद्द की जाए।
साथ ही उड़ीसा में किए गए विभाग के निजीकरण को वापस लिया जाए। पदाधिकारियों ने कहा कि यह कर्मचारियों व जनता के हित से जुड़ा मामला है। संगठन इस पर आर पार की लड़ाई लड़ेगा। इस मौके पर संयुक्त संघर्ष समिति हरदोई के संयोजक राजकुमार कुमार कुर्मी, सह संयोजक दीपक जायसवाल, अधिशाषी अभियंता ओपी पाल, अधिशाषी अभियंता एके सिंह, एसडीओ अमित कुमार ङ्क्षसह, जेई दिनेश यादव, रजनीकांत रावत, कमल किशोर राठौर, वीरेंद्र रावत, विनय त्रिपाठी व एसडी पंत आदि मौजूद रहे।