संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अपात्रों को आवास दिलाने के दोषी ग्राम विकास अधिकारी को तीन दिन में 7.20 लाख रुपये जमा कराने की डेटलाइन दी गई है। अमर उजाला ने शुक्रवार के अंक में इससे जुड़ी खबर पंचायत सचिव से नहीं वसूले जा सके 7.20 लाख शीर्षक से प्रमुखता से प्रकाशित की। इसका संज्ञान लेते हुए अधिकारियों ने वीडीओ को 28 अगस्त तक 7.20 लाख रुपये जमा करने की नोटिस जारी कर दी है। कहा है कि 28 तक रुपये जमा न किए जाने की दशा में वेतन से वसूली के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
जिला विकास अधिकारी अरविंद कुमार ने कोथावां बीडीओ को वसूली कराए जाने के आदेश दिए। कोथावां में तैनाती के दौरान पंचायत सचिव सतेंद्रवीर सिंह ने झरोइया के छह अपात्रों के प्रधानमंत्री आवास का न केवल आवंटन करा दिया था बल्कि, उन्हें तीनों किस्त की राशि भी जारी करा दी थी। अपात्रों के आवास दिलाए जाने का जांच में खुलासा हुआ था।
इसमें एक व्यक्ति को नगर पंचायत बेनीगंज में भी प्रधानमंत्री आवास योजना नगरीय का लाभ मिलने की पुष्टि हुई थी। इस पर ग्राम्य विकास विभाग के आयुक्त ने पंचायत सचिव को दोषी मानते हुए वसूली के आदेश दिए थे। डीडीओ के आदेश पर कोथावां के बीडीओ ने वर्तमान में बेहंदर में तैनात पंचायत सचिव सतेंद्रवीर सिंह को बीडीओ के माध्यम से नोटिस जारी की है। कहा है कि 28 अगस्त तक 7.20 लाख जमा कराते हुए जमा पर्ची कार्यालय में प्राप्त कराई जाए। ऐसा न करने पर वेतन से वसूली के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।