फोटो 21 : महम्मदापुर में निर्माणाधीन गोदाम। संवाद
सबहेड- विकास से जुड़े करीब 35 करोड़ रुपये के छह कार्य अधूरे होने लोगों को उठानी पड़ रहीं दिक्कतें
क्रासर- काम पूरे न होने से लागत बढ़ने की भी आशंका
संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। समय से निर्माण न हो पाने से आमजन को सुविधा और सहूलियत भी नहीं मिल पाती है। साथ ही काम समय से पूरा न होने से जिले की स्थिति भी पिछड़ती है और काम की लागत भी बढ़ने की आशंका रहती है। शासन स्तर से कार्यदायी संस्था के तौर पर नामित यूपीपीसीएल (उप्र प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि. निर्माण इकाई-8) छह काम तय समय में पूरा नहीं करा पाया। 2021-22 से अब तक करीब छह कार्य अधूरे हैं।
आमजन की सुविधा और सहूलियत के कराए जाने वाले निर्माण तय समय में पूरे न होने से लोगों को सुविधा और सहूलियत मिलना तो दूर अधूरे कामों से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शासन स्तर पर जिले की प्रगति की स्थिति भी कमजोर होती है। शासन की तरफ से स्वीकृत किए गए कामों में छह काम अनुबंध के अनुसार तय समयसीमा के बाद भी अधूरे हैं।
यूपीपीसीएल को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किए जाने के साथ शासन से साल 2021-22 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में मोहम्मदपुर में बीज भंडारण के लिए गोदाम बनवाए जाने की स्वीकृति मिली। काम कराने के लिए शासन ने साढ़े पांच करोड़ रुपये से काम होना है। शासन ने पूरा बजट भी दे दिया। यह काम अनुबंध के अनुसार 31 दिसंबर 2024 तक पूरा होना था, लेकिन अभी तक अधूरा है। ऐसे ही नवसृजित कोतवाली सवायजपुर में आवासीय भवनों के निर्माण के लिए मार्च 2023 में शासन ने नौ करोड़ 28 लाख रुपये की स्वीकृति के साथ सात करोड़ 64 लाख रुपये दे भी दिए। काम 20 दिसंबर 2024 तक पूरा होना था। भदैचा में राजकीय आयुष चिकित्सालय का काम 15,06,00,000 रुपये से होना है। यह काम भी फरवरी 2025 तक पूरा होना था। ऐसे ही परिवहन निगम के शाहाबाद में बस स्टैंड का काम दो करोड़ 74 लाख रुपये और पाली में बस स्टैंड के लिए एक करोड़ 92 लाख रुपये से होना था। यह सभी कार्य भी अधूरे पड़े हैं।
नोट
यूपीपीसीएल के पास करीब 35 करोड़ रुपये के काम हैं। निविदा प्रक्रिया और अनुबंध के अनुसार सभी कामों की तय समय सीमा निकल गई है। छह काम अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। जिससे जिले की स्थिति पिछड़ी है। आमजन को भी सुविधा और सहूलियत नहीं मिल पा रही है। यूपीपीसीएल के परियोजना प्रबंधक को सुधार की चेतावनी दी गई है।-मंगला प्रसाद सिंह, जिलाधिकारी