हरदोई। पिछले वर्ष बेहतर मानसून न होने और अब भीषण गर्मी की वजह से सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। खेती में नुकसान उठाना पड़ा, जिस वजह से गांवों में बेरोजगारी भी बढ़ी है। गांवों में सूखे के हालात और बेरोजगारी को दूर करने के लिए अब मनरेगा का सहारा लिया जा रहा है। आयुक्त ने गांवों में ऐसे कार्यों को कराने के निर्देश दिए हैं जिनके पूरे होने के बाद सूखे के हालात से निपटा जा सके और गांवों के लोगों को रोजगार भी मिले। ऐसी स्थिति में तालाब और पौधरोपण के लिए गड्ढे खुदवाने की कार्ययोजना तैयार की जा रही है।
नदी और नहरों में पानी तो पहले ही कम था, अब सूरज की तपिश और भीषण गर्मी की वजह से स्थिति और भी बदतर हो गई। भूगर्भ जल का स्तर भी नीचे गिर गया। ऐसे में सूखे की भयावह स्थिति बनी हुई है। उधर, कम बारिश के चलते रबी की फसल भी बेहतर नहीं हुई, जिसको लेकर गांव के लोग परिवार का पालन पोषण करने के लिए शहरों में भाग रहे हैं। वैसे गांवों में ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा संचालित है लेकिन अधिक रोजगार नहीं मिल रहा। अब मनरेगा ही गांव में सूखे से निपटने और लोगों को रेाजगार उपलब्ध कराने में सहायक बनेगी।
इस बार बेहतर मानसून के आसार बताए जा रहे हैं, ऐसे में मनरेगा से गांवों में तालाब खोदे जाने की कार्य योजना बनाई गई है। अब खेतों में तालाब व कुआं भी मनरेगा से बनाने की अनुमति दी गई है। अपर आयुक्त मनरेगा डा. पिंकी जोवल ने बताया कि सूखे से निपटने के साथ मजदूरों को रोजगार भी दिया जाए। गांवों में तालाब खोदने और जुलाई में होने वाले पौधरोपण के लिए गड्ढे खुदवाने का काम कराया जाएगा। उपायुक्त मनरेगा राजनाथ प्रसाद भगत ने बताया कि कार्ययोजना बनाकर कार्य जल्द शुरू कराया जाएगा।
श्रम बजट से अधिक कराया जा सकेगा कार्य
अपर आयुक्त मनरेगा डा. पिंकी जोवल ने अनुमोदित श्रम बजट से भी अधिक धनराशि से कार्य कराने की बात कही है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुमोदित श्रम बजट से अधिक की वास्तविक मांग की दशा में अधिक कार्य उपलब्ध कराया जा सकता है। उन्होंने कार्ययोजना बनाकर काम कराने के निर्देश दिए।
174 रुपये दैनिक मजदूरी का आदेश
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत काम करने वाले जॉब कार्ड धारक को 174 रुपये दिए जाने के आदेश आया है। मनरेगा श्रमिकों को अभी तक 161 रुपये दैनिक मजदूरी दी जा रही थी, जिसमें 13 रुपये का इजाफा कर 174 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया। बढ़ी हुई मजदूरी को एक अप्रैल 2017 से लागू तो कर दिया गया लेकिन अभी तक शासन से इस संबंध में कोई आदेश नहीं आया। अब जनपद में बढ़ी मजदूरी का आदेश भी आ गया। उपायुक्त मनरेगा राजनाथ प्रसाद ने बताया कि निर्देश मिलते ही जॉबकार्ड धारकों को बढ़ी मजदूरी दी जाने लगी, लेकिन आदेश अब आया है।