फोटो-35-आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल। संवाद
हरदोई। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि अयोध्या के चढ़ावा चोरी मामले में आरोप लगाने का अधिकार कांग्रेस और सपा को नहीं है। इन पार्टियोें ने राम मंदिर का निर्माण न हो पाए इसलिए सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता खड़े कर दिए थे। कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए आककारी मंत्री ने कहा कि अतीक-मुख्तार को राजनीति में लाने वाले कानून व्यवस्था की बात करें तो हंसी आती है।
शहर के वैटगंज स्थित आवास पर पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए आबकारी मंत्री ने कहा कि अयोध्या मामला जनभावना से जुड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संजीदगी और सख्ती से कार्रवाई का भरोसा दिया है। एसआईटी गठित हुई है। अब तक सामने आए दोषी जेल भी गए। मामले की जांच जारी है और मुख्यमंत्री स्पष्ट कह चुके हैं कि जो दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा।
सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीते दिनों कानून व्यवस्था की स्थिति खराब बताई थी और चुनिंदा लोगों पर कार्रवाई का आरोप लगाया था, इसके जवाब में नितिन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि सपा सरकार में कानून व्यवस्था कैसी थी यह किसी से छिपा नहीं है। पत्रकार वार्ता में नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष राम प्रकाश शुक्ला भी मौजूद रहे।
बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए 26.58 करोड़ से हो रहे काम
वार्ता में नितिन अग्रवाल ने बताया कि सदर विधानसभा क्षेत्र में बिजली व्यवस्था को बेहतर करने के लिए 26.58 करोड़ रुपये से काम हो रहे हैं। कुछ कार्य शुरू हो गए हैं तो कुछ अगले एक पखवाड़े में शुरू हो जाएंग। उन्होंने बताया कि बिजनेस प्लान के तहत ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने, नए ट्रांसफार्मर लगवाने के साथ ही नए खंभे लगवाने पर 8.58 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। रिवैंप के तहत 33 केवी और 11 केवी की एलटी लाइनों के सुधार के कार्य 15.20 करोड़ रुपये से होंगे। एलओएच योजना के तहत अलग-अलग स्थानों पर ट्रांसफार्मरों की स्थापना के साथ ही एलटी लाइनों की स्थिति में सुधार का कार्य 2.80 करोड़ रुपये से कराया जाएगा। इन कार्याें में 220 केवी मन्नापुरवा उपकेंद्र में 40-40 एमवी के दो ट्रांसफार्मर भी लग रहे हैं।
सीमा विस्तार की आपत्तियां हटवाईं, मार्गाें का निर्माण भी हुआ
आबकारी मंत्री ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि नगर पालिका की सीमा विस्तार को लेकर कुछ तकनीकी आपत्तियां थीं। इन आपत्तियों का निस्तारण कराया गया है। इस पर सरकार के स्तर से जल्द फैसला होने की उम्मीद है। क्षेत्र के अन्य विकास कार्याें का भी उल्लेख आबकारी मंत्री ने किया।