फोटो-11-शुक्रवार के अंक में अमर उजाला में प्रकाशित खबर। संवाद
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हरदोई। मनरेगा से कराए जाने वाले कार्यों में निर्माण सामग्री की ढुलाई पर अब कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। मनरेगा उपायुक्त ने सभी खंड विकास अधिकारियों और अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेजकर निर्देश जारी कर दिए हैं। ढुलाई पर भुगतान का मामला सामने आया तो इसे वित्तीय अनियमितता मानते हुए कार्रवाई भी की जाएगी।
मनरेगा से कराए जाने वाले कार्यों में सामग्री अंश के भुगतान में खेल किया जा रहा है। इसका खुलासा शुक्रवार के अंक में ‘अमर उजाला’ ने किया था। निर्माण सामग्री पहुंचाने के नाम पर खेल शीर्षक से प्रकाशित खबर में बताया गया था कि निर्माण सामग्री को खरीदने के बाद इसे कार्यस्थल पर पहुंचाने के लिए ढुलाई के नाम पर भी बड़े पैमाने पर खेल किया जा रहा है।
23 हजार रुपये की निर्माण सामग्री खरीदने पर 12 हजार रुपये तक ढुलाई पर खर्च किए जा रहे हैं, जबकि नियम के मुताबिक सामग्री की खरीद में ही कार्यस्थल तक पहुंचाने का भाड़ा भी शामिल रहता है। बावजूद इसके ढुलाई के नाम पर भी भुगतान किया जा रहा है।
‘अमर उजाला’ के खुलासे के बाद विभाग में खलबली मची हुई है। इस मामले में सीडीओ आकांक्षा राना ने भी सख्त रुख अपना लिया है। उधर, मनरेगा उपायुक्त प्रमोद सिंह चंद्रौल ने मनरेगा कार्यों पर सामग्री अंश के भुगतान में ढुलाई का भुगतान न करने के निर्देश दिए हैं।
खंड विकास अधिकारियों और अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारियों को भेजे पत्र में मनरेगा उपायुक्त ने सामग्री की ढुलाई पर होने वाले भुगतान को वित्तीय अनियमितता मानते हुए कार्रवाई करने की बात भी कही है।
रिकवरी होगी : चंद्रौल
मनरेगा उपायुक्त प्रमोद सिंह चंद्रौल ने बताया कि ऐसे मामले चिह्नित कराए जा रहे हैं, जहां पूर्व में ढुलाई के नाम पर भुगतान किया गया है। भुगतान लेने वाली फर्म या कर्मचारी से इसकी रिकवरी कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि आगे भी जो भुगतान लंबित हैं, उनमें क्रास चेक कराया जाएगा कि कहीं भी ढुलाई का भुगतान न हो।