हरदोई। गांवों में विकास कार्य न कराने और शासकीय राशि खर्च करने में कंजूसी पर कार्रवाई शुरू हो गई है। राशि को खातों में डंप करने वाली 100 ग्राम पंचायतों से जुड़े 22 ग्राम पंचायत अधिकारियों को डीपीआरओ ने कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।
15वें वित्त आयोग व राज्य वित्त आयोग की करीब पांच करोड़ की राशि 100 ग्राम पंचायतों ने खातों में डंप कर रखी है। इससे गांवों में विकास कार्य नहीं हुए और ग्रामीणों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं व सहूलियतें भी नहीं मिल सकीं। पंचायत भवन, स्कूल, आंगनबाड़ी व सामुदायिक शौचालय का भी कायाकल्प नहीं कराया जा सका। गांवों में रास्तों और नालियों का भी काम नहीं हुआ। लोगों को हो रहीं दिक्कतों और खातों में राशि होने से जुड़ी खबर को अमर उजाला ने सात दिसंबर के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया था।
जिला पंचायत राज अधिकारी विनय कुमार ने खबर का संज्ञान लिया है। डीपीआरओ ने राशि खातों में डंप रखने और काम में लापरवाही पर 22 ग्राम पंचायत अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी की है। तीन दिन साक्ष्य सहित जवाब मांगे हैं। कहा है कि जवाब न आने और संतोषजनक न होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
इन ग्राम पंचायत अधिकारियों को जारी किए गए नोटिस
डीपीआरओ ने राशि खातों में डंप रखने पर विकास खंड अहिरोरी के लाल बहादुर, एसके मिश्रा, संतोष कुमार, बावन के अभय राज वर्मा, शत्रुघ्न सिंह, बेहंदर के सत्यवीर, भरावन के सुंदरलाल, बिलग्राम के आक्रोश कुमार, राजेश कुमार, सुशील कुमार, हरपालपुर के राणा रणंजय सिंह, श्रीकांत चंदन, सुजीत बाबू, कछौना के संतोष कुमार, माधौगंज के आशुतोष अवस्थी, कंहैयालाल, मल्लावां के जितेंद्र कुमार, पिहानी के इंद्रपाल वर्मा, उदय सिंह, सांडी की नंदिनी गुप्ता, शाहाबाद के सुमित तिवारी और टड़ियावां के कौशलेंद्र भारतीय को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।