हरदोई। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकाें का जुलाई का वेतन जिला विद्यालय निरीक्षक के हस्तक्षेप के बाद जारी कर दिया गया। समस्या के स्थायी समाधान के लिए दोनों पक्षों के बीच बैठकर नियमानुसार बीच का रास्ता निकाला जाएगा।
जनपद में संचालित 53 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का जुलाई का वेतन वित्त एवं लेखाधिकारी ने नियमों का हवाला देते हुए रोक दिया था। उनको कहना था कि नियमानुसार शिक्षकों को औसत आयकर प्रतिमाह जमा किया जाए। आयकर कटौती न होने पर उनकी जिम्मेदारी आती है और जुर्माना देना पड़ता है। शिक्षकों का कहना था कि नियम में संशोधन चुका है। इसलिए आयकर की कटौती गलत तरीके से की जा रही है। जुर्माना शिक्षकों के कारण नहीं बल्कि समय से वित्त एवं लेखाधिकारी की ओर से रिटर्न दाखिल न करने से लगा है। शिक्षकों ने डीआईओएस को समस्या बताई थी।
इस पर डीआईओएस बाल मुकुंद प्रसाद ने वित्त एवं लेखाधिकारी अनिल कुमार सिंह से वार्ता की और जुलाई का वेतन जारी करावा दिया। आगे के लिए दोनों पक्षों के साथ बैठक कर समाधान कराने का शिक्षकों को आश्वासन दिया गया।