हरदोई। ग्राम पंचायत विकास प्लान (जीपीडीपी) फीड करने में देरी पर चार पंचायत सचिवों की एक-एक स्थायी वेतन वृद्धि पर रोक लगाई गई है। दो पंचायत सचिवों को निलंबित किए जाने की संस्तुति की गई है। जीपीडीपी ऑनलाइन फीड न किए जाने पर डीपीआरओ ने कार्रवाई की है।
आगामी वित्तीय वर्ष में गांवों में कराए जाने वाले कामों के लिए खुली बैठक में कार्यों की प्राथमिकता तय करते हुए कार्ययोजना पंचायतीराज विभाग के पोर्टल पर फीड की जानी है। पंचायत सचिवों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। डीपीआरओ विनय कुमार सिंह ने बताया कि जीपीडीपी फीड किए जाने के लिए लिए तिथियां तय की गई हैं, लेकिन इस पर पंचायत सचिवों ने ध्यान नहीं दिया। बताया कि विकास खंड हरपालपुर के पंचायत सचिव सर्वेश कुमार, श्रीकांत चंदन, उपेंद्र कुमार और गौरव मिश्रा की स्थायी वेतन वृद्धि रोक दी गई। शाहाबाद में तैनात ग्राम विकास अधिकारी अजय कुमार वर्मा और विकास त्रिपाठी के निलंबन की संस्तुति जिला विकास अधिकारी से की गई है।
इन ग्राम विकास अधिकारियों ने बारी, किलकिली, बहेड़ा रसूलपुर और पंयौरा बल्लिया की जीपीडीपी फीड नहीं कराई है। बताया कि शाहाबाद में ही तैनात पंचायत सचिव आक्रोश वर्मा को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। जीपीडीपी फीड किए जाने की नियमित समीक्षा की जा रही है और लापरवाही पर जवाबदेही तय की जा रही है।
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दो सहायक विकास अधिकारियों समेत पांच से जवाब तलब
जरूरतमंद बेघर परिवारों को एक अदद आवास दिए जाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कराए जा रहे सर्वे में लापरवाही पर कोथावां बीडीओ महेश चंद्र ने दो सहायक विकास अधिकारियों समेत पांच कर्मियों को नोटिस जारी किया है। बीडीओ ने बताया कि बेरूआ और फरेंदा में एक भी पात्र परिवार का सर्वे नहीं किया गया। सहायक विकास अधिकारी कृषि ओमप्रकाश से जवाब तलब किया गया है। ऐसे ही भीखपुर ऐमा, भैनगांव और लोधौरा में सर्वे न किए जाने पर सहायक विकास अधिकारी सहकारिता अनुराग गौतम, गिरधरपुर, नेवादा लोचन और सादीपुर में सर्वे न करने पर पंचायत सचिव कमल तिवारी, नरामदनापुर में सर्वे न करने पर पंचायत सचिव सुशील कुमार और जरौआ, मल्हपुर और पलियाराय सिंह में सर्वे न करने पर नलकूप चालक अनूप कुमार श्रीवास्तव से जवाब तलब किया है।