फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Hardoi News: वायुसेना से रिटायर्ड अफसर को एससी-एसटी एक्ट समेत सभी आरोपों से मिली मुक्ति

विज्ञापन
विज्ञापन
हरदोई। लगभग दो साल पहले बिलग्राम में दर्ज हुई एससी एसटी एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं की प्राथमिकी के मामले में अपर जिला जज (एससी एसटी एक्ट) ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने बड़ा फैसला सुनाया है। भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त जूनियर वारंट ऑफिसर को आरोपों से मुक्त कर दिया। अदालत ने विवेचना की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी करते हुए इसे एकतरफा, सतही और दबाव में की गई कार्रवाई बताया है।
विज्ञापन

बिलग्राम सीएचसी के तत्कालीन अधीक्षक रविकांत शर्मा ने 22 जुलाई 2024 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बरगावां निवासी उमेश कुमार त्रिवेदी पर सरकारी कार्य में बाधा डालने, पिटाई करने और जातिसूचक टिप्पणी करने का आरोप था। पुलिस ने एससी एसटी एक्ट समेत कई अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। सुनवाई के दौरान उमेश कुमार त्रिवेदी ने आरोपों से मुक्त किए जाने का प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने खुद को भारतीय वायुसेना का सेवानिवृत्त जूनियर वारंट ऑफिसर बताते हुए कहा कि वह अंगूठे में चोट लगने के बाद टिटनेस का इंजेक्शन लगवाने सीएचसी गए थे। वहां कर्मचारियों ने उपचार नहीं किया और झूठे मुकदमें में फंसा दिया।
अपर जिला जज ने केस डायरी और अभिलेखों का परीक्षण करते हुए कहा कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि घटना से पहले दोनों पक्ष एक-दूसरे को जानते तक नहीं थे। विवेचक ने यह पता लगाने का भी प्रयास नहीं किया कि कथित जातिसूचक टिप्पणी किस परिस्थिति में और किस आधार पर की गई। न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि डॉ. रविकान्त शर्मा के उपनाम से उनकी जाति का अनुमान लगाया जाना संभव नहीं था और इस महत्वपूर्ण पहलू की भी विवेचना में उपेक्षा की गई।
विज्ञापन



मेडिकल परीक्षण पर भी अदालत ने उठाए सवाल
अदालत ने मेडिकल परीक्षण पर भी सवाल उठाए हैं। दरअसल घटना के करीब दो घंटे बाद विवाद से जुड़े दूसरे पक्ष डॉ. लियाकत अली ने खुद मेडिकल किया था। न्यायालय ने आदेश में कहा कि यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है और ऐसे परीक्षण की निष्पक्षता संदेह के घेरे में आती है। विवेचक की केस डायरी का हवाला देते हुए कहा कि उसमें चिकित्सक संगठनों के रोष और संभावित धरना-प्रदर्शन का उल्लेख तो है, लेकिन आरोपी के विवेचना में सहयोग न करने अथवा गिरफ्तारी की वास्तविक आवश्यकता का कोई ठोस आधार नहीं दिया गया। कहा कि चिकित्सक संघों के दबाव और एकजुटता के प्रभाव में मूलभूत तथ्यों की अनदेखी कर कार्रवाई की गई है।

निंदनीय है विशेष कानूनों का दुरुपयोग
अदालत ने कहा कि दुर्बल वर्गों की सुरक्षा के लिए बनाए गए विशेष कानूनों का दुरुपयोग निंदनीय है और इससे वास्तविक पीड़ितों के हित भी प्रभावित होते हैं। न्यायालय ने पाया कि प्रस्तुत मामले में आरोपों के समर्थन में पर्याप्त एवं विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। इसके आधार पर उमेश कुमार त्रिवेदी को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया।




अगर मुआवजा लिया है तो ब्याज समेत वेतन से वसूलें

अपर जिला जज ने यह निर्देश भी दिए हैं कि अनुसूचित जाति उत्पीड़न के तहत अगर डॉ. रविकांत शर्मा को कोई मुआवजा दिया गया है तो उसे ब्याज समेत वेतन से वसूला जाए। तत्कालीन सीओ सुनील कुमार शर्मा की सेवा पंजिका में परिनिन्दा स्वरूप आदेश की प्रति रखे जाने का निर्देश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें