हरदोई। रिकवरी रिर्सोस सेंटर (आरआरसी) बनवाए बिना ही 6,52,654 रुपये निकालने और शिकायत के बाद काम मानक विहीन कराने पर डीएम अनुनय झा ने कार्रवाई की है। डीएम ने विकास खंड सांडी की ग्राम पंचायत खुटेहना के प्रधान के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार पर रोक लगा दी है। ग्राम पंचायत के प्रधान के रूप में कामकाज और संचालन के लिए ग्राम पंचायत सदस्यों की तीन सदस्यीय समिति गठित किए जाने के आदेश भी दिए हैं।
डीएम ने यह कार्रवाई खुटेहना के मजरा गांधी गांव निवासी राघवेंद्र सिंह की शिकायत पर कराई गई जांच में गड़बड़ी की पुष्टि पर की है। बताया कि डीपीआरओ विनय कुमार सिंह की तरफ से दी गई जांच रिपोर्ट में बताया गया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में कूड़ा-कचरा प्रबंधन के लिए आरआरसी को बिना बनवाए ही 6,52,654 रुपये निकाल लिए गए थे।
रुपयों का गबन किए जाने की शिकायत के बाद आरआरसी बनवाया गया, लेकिन वह भी मानक विहीन है। बताया कि जिस पर प्रधान सतीश चंद्र, पंचायत सचिव गौरव जगदीश मिश्रा व विमल श्रीवास्तव को नोटिस दिया गया था। सभी से जवाब मांगे गए थे। पंचायत सचिव विमल श्रीवास्तव ने जवाब में बताया कि उनकी तैनाती से पहले ही आरआरसी का काम शुरू किया गया था। प्रधान सतीश चंद्र और पंचायत सचिव गौरव जगदीश मिश्रा ने दिए जवाब में गड़बड़ी स्वीकार की है।
वीडीओ को निलंबित किए जाने के डीडीओ को दिए आदेश
डीएम अनुनय झा ने बताया कि गांव में विकास और आरआरसी बनवाए जाने में की गई गड़बड़ी के लिए सांडी में तैनात वीडीओ (ग्राम विकास अधिकारी) गौरव जगदीश मिश्रा को निलंबित किए जोन के आदेश जिला विकास अधिकारी को दिए गए हैं।
दो सदस्यीय समिति अंतिम रूप से करेगी जांच
डीएम ने बताया कि सांडी की ग्राम पंचायत खुटेहना के प्रधान और पंचायत सचिवों पर कार्रवाई के साथ ही ग्राम पंचायत में विकास और निर्माण कार्यों की अंतिम जांच के लिए दो सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति में जिला विकास अधिकारी और लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड-दो के अधिशासी अभियंता को नामित किया गया है।