हरदोई। दो साल की समयावधि के बाद भी मुख्यमंत्री की शीर्ष प्राथमिकता में शामिल पंचायत कार्यालय की स्थापना और पंचायत भवन का जीर्णोद्धार नहीं कराया गया। स्थलीय सत्यापन में इसका खुलासा होने पर जिला पंचायत राज अधिकारी ने पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया है। प्रधान को पंचायतीराज अधिनियम के तहत वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारी सीज किए जाने का नोटिस दिया है।
गांवों में मिशन कायाकल्प में पंचायत भवनों का जीर्णोद्धार कराते हुए पंचायत कार्यालयों की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री ने विशेष प्राथमिकता के तहत घोषणा की थी। पंचायतीराज विभाग के माध्यम से पंचायत भवनों का जीर्णोद्धार व पंचायत कार्यालय की स्थापना कराई जानी है। जिला पंचायत राज अधिकारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि विकास खंड पिहानी के शाहपुर शुक्ल में दो साल की अवधि बीतने के बाद भी न तो पंचायत भवन का जीर्णोद्धार और न ही कार्यालय की स्थापना कराई गई। पंचायत सहायकों के साथ ही होने वाली वर्चुअल मीटिंग में भी इसकी जानकारी किसी ने नहीं दी।
बताया कि काम की स्थिति देखते हुए स्थलीय सत्यापन किया गया तो, इसका खुलासा हो गया। पंचायत सचिव बृजपाल सिंह को निलंबित किया गया है। महिला प्रधान को पंचायतीराज अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया गया है।