हरदोई। मनरेगा के बजट को ठिकाने लगाने के लिए ग्राम प्रधानों ने नए-नए तरीके निकाल लिए हैं। पहले कम मजदूर लगाकर अधिक मजदूर दिखाकर भुगतान ले लेते थे, लेकिन इस पर सख्ती हुई तो अब निर्माण सामग्री कार्यस्थल पर पहुंचाने के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। जिले में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। यदि जांच हुई तो जिले में बड़े पैमाने पर यह धांधली सामने आ सकती है।
मनरेगा के तहत कराए जाने वाले कार्यों में सामग्री अंश के भुगतान में खेल हो रहा है। सामग्री खरीदने पर भुगतान के अलावा कार्य स्थल तक पहुंचाने के लिए भी अलग से भुगतान किया गया है। नियम है कि निर्माण सामग्री के मूल्य में ही कार्यस्थल तक पहुंचाना भी शामिल होता है, लेकिन बड़ी संख्या में ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों में परिवहन पर व्यय अलग से किया गया है।
मनरेगा से होने वाले कार्यों का भुगतान दो अंशों में किया जाता है। सामग्री अंश में संबंधित कार्य में लगने वाली निर्माण सामग्री का भुगतान किया जाता है, जबकि श्रमांश में संबंधित कार्यों पर मजदूरी का भुगतान किया जाता है। सामग्री अंश में भुगतान को लेकर समय-समय पर मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन अब सामग्री अंश के भुगतान में फर्जीवाड़ा सामने आया है।
दरअसल निर्माणकार्य में इस्तेमाल होने वाली बालू, मौरंग, गिट्टी आदि को खरीदने के अलावा इसके कार्टेज (परिवहन) पर भी मनरेगा से भुगतान किया जा रहा है, जबकि कोई निर्माण सामग्री खरीदने के लिए मूल्य तय होता है तो उसमें संबंधित सामग्री को कार्यस्थल तक पहुंचाने का काम भी निहित होता है। जिले में कई ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों में इस नियम की आड़ में खेल कर दिया गया। सामग्री खरीदने का भुगतान अलग किया गया, और इसे कार्यस्थल तक पहुंचाने के लिए परिवहन का भुगतान अलग से कर दिया गया।
प्रकरण-1
हरपालपुर विकास खंड की एक ग्राम पंचायत में बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान से 23 हजार रुपये की निर्माण सामग्री ली गई। इसके बाद इस सामग्री को कार्यस्थल तक पहुंचाने के लिए 12 हजार रुपये का भुगतान मनरेगा से ही कराया गया और यह भुगतान भी सामग्री अंश में किया गया।
प्रकरण-2
टोडरपुर विकास खंड की एक ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य कराने के लिए 54 हजार रुपये की सामग्री खरीदी गई। मनरेगा के तहत हो रहे कार्य के निर्माणस्थल पर सामग्री पहुंचाने के लिए 26 हजार रुपये खर्च कर दिए गए। यह भुगतान भी मनरेगा के सामग्री अंश से किया गया।
अलग-अलग ग्राम पंचायतों में ऐसे प्रकरण एमआईएस फीडिंग के सत्यापन के दौरान सामने आए हैं। यह सीधे तौर पर वित्तीय अनियमितता है। सभी खंड विकास अधिकारियों और अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारियों से अपने-अपने क्षेत्र में ऐसे भुगतानों की जांच के लिए कहा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि कहां कितना गलत भुगतान हुआ है। इसके बाद रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी।-प्रमोद सिंह चंद्रौल, मनरेगा उपायुक्त।
ऐसे सामने आई गड़बड़ी
हरपालपुर के अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी अतुल कुमार राय ने मनरेगा उपायुक्त को गोपनीय पत्र भेजा। सूत्रों के मुताबिक पत्र में उल्लेख किया गया था कि मनरेगा कार्यों की पत्रावलियों में मापाकंन पुस्तिका का अवलोकन भी किया गया।
इसमें सामग्री की ढुलाई में प्रचलित बाजार दरों का परिवहन व्यय बाजार की दरों से अधिक है। पत्र के मुताबिक निविदा और कोटेशन प्रक्रिया में कार्यस्थल तक सामग्री पहुंचाने सहित परिवहन व्यय सम्मिलित रहता है। एपीओ ने पूरे प्रकरण का उल्लेख करते हुए मनरेगा उपायुक्त से मार्गदर्शन मांगा तो विभाग में खलबली मच गई।