- मनरेगा: सक्रिय श्रमिकों के आधार जोड़ने की कम स्थिति पर उपायुक्त ने शुरू की कार्रवाई
- एक जुलाई से शत-प्रतिशत मजदूरी का भुगतान एबीपीएस से किए जाने की अनिवार्यता
संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। मनरेगा में काम करने वाले जॉब कार्डधारक श्रमिकों को एक जुलाई से आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम (एबीपीएस) से मजदूरी भुगतान की अनिवार्यता दी गई है। सक्रिय श्रमिकों के शत-प्रतिशत आधार को मनरेगा वेबसाइट पर जॉब कार्ड से जोड़ जाने की कम स्थिति पर नौ विकास खंडों के कार्यक्रम अधिकारियों सहित 18 को नोटिस जारी किया गया है।
जॉब कार्डधारक सक्रिय श्रमिकों के शत-प्रतिशत आधार जोड़े जाने की व्यवस्था केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायतीराज मंत्रालय ने दी है। इसके लिए 30 जून तक की डेटलाइन दी गई है। श्रम रोजगार उपायुक्त रवि प्रकाश सिंह ने समीक्षा में पाया कि नौ विकास खंडों में अभी भी सक्रिय श्रमिकों के शत-प्रतिशत आधार नहीं जुड़ पाए हैं। इसमें विकास खंड हरियावां, कोथावां, टोडरपुर, बावन, अहिरोरी, पिहानी, बेहंदर, टड़ियावां और शाहाबाद शामिल हैं।
बताया कि विकास खंड हरियावां में 184, कोथावां में 180, टोडरपुर में 167, बावन में 133, अहिरोरी में 127, पिहानी में 113, बेहंदर में 79, टड़ियावां में 71 व शाहाबाद में 63 सक्रिय श्रमिकों के आधार जोड़े जाने के लिए लंबित हैं।
यहां के कार्यक्रम अधिकारियों और अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारियों को नोटिस दिए गए हैं। कहा गया है कि 30 जून तक शत-प्रतिशत आधार न जुड़ पाने वाले ब्लॉक के संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।