हरदोई। मनरेगा में सामग्री अंश के भुगतान में मनमानी करना सात खंड विकास अधिकारियों के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है।
अमर उजाला के खुलासे के बाद मुख्य विकास अधिकारी सान्या छाबड़ा ने मनरेगा उपायुक्त से भुगतान का पूरा ब्योरा तलब किया था। ब्योरे को खंगालने के बाद सात खंड विकास अधिकारियों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया गया है। एक सप्ताह के अंदर जवाब मांगा गया है।
बीती दस सितंबर को मनरेगा के सामग्री अंश का भुगतान करने के लिए केंद्र सरकार ने बजट जारी किया था। इसकी पूर्व सूचना सभी संबंधित अधिकारियों को दे दी गई थी। जनपद को 14.18 करोड़ रुपये आवंटित हुए थे। इस आधार पर मुख्य विकास अधिकारी ने ब्लॉकवार अधिकतम भुगतान की सीमा तय कर दी थी। इसके बावजूद सात विकास खंडों के खंड विकास अधिकारियों ने तय सीमा से ज्यादा भुगतान कर दिया था।
15 सितंबर के अंक में
अमर उजाला ने इसका खुलासा किया था। इसके बाद सीडीओ ने मनरेगा के सामग्री अंश के भुगतान से जुड़ा पूरा ब्योरा मनरेगा उपायुक्त रवि प्रकाश सिंह से मांगा था। ब्योरा खंगालने पर पता चला कि बावन, संडीला, शाहाबाद, कछौना, बेंहंदर, हरियावां और कोथावां विकास खंडों में तय अधिकतम सीमा से ज्यादा का भुगतान किया गया है। अब सीडीओ ने उक्त विकास खंडों के खंड विकास अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
किस ब्लॉक में कितना ज्यादा भुगतान
. बावन में अधिकतम सीमा से 67.54 लाख रुपये से ज्यादा का भुगतान हुआ है।
. संडीला में अधिकतम सीमा से 25.96 लाख रुपये से अधिक भुगतान हुआ है।
. शाहाबाद में अधिकतम सीमा से 15.73 लाख रुपये से अधिक भुगतान हो गया।
. कछौना में अधिकतम सीमा से 13.75 लाख रुपये का ज्यादा भुगतान किया गया है।
. हरियावां में अधिकतम सीमा 8.64 लाख रुपये का ज्यादा भुगतान हुआ है।
. कोथावां में अधिकतम सीमा से 7.76 लाख रुपये का ज्यादा भुगतान हुआ है।
. बेहंदर में अधिकतम सीमा से 9.68 लाख रुपये का ज्यादा भुगतान किया गया है।
सात ब्लॉकों के खंड विकास अधिकारियों ने तय सीमा से ज्यादा का भुगतान किया है। यह वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अनदेखी और मनमानी करने जैसा है। एक सप्ताह में संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी। -सान्या छाबड़ा, सीडीओ