44 साल बाद शासन पहुंचा बंदोबस्त प्रक्रिया लंबित होने का मामला

वर्ष 1975 में शाहाबाद तहसील के ग्राम गढ़ेपुर के पास से गुजरी गर्रा नदी में बाढ़ आने के बाद खेतों के कटने पर गांव का सीमांकन गड़बड़ा गया था। 1976 में तत्कालीन अधिकारियों ने गांव का पुन: सीमांकन, सर्वे व बंदोबस्त कराने के आदेश जारी किए थे। जिसके बाद राजस्व विभाग द्वारा गांव से संबंधित सभी अभिलेख बंदोबस्त अधिकारी विभाग को सौंप दिए थे। लेकिन 44 साल बीतने के बाद भी गांव के अभिलेखों का बंदोबस्त, सर्वे व सीमांकन का कार्य पूरा नहीं किया जा सका है। इस बीच अफसरों ने भी पूरे मामले में खासी लापरवाही बरती। दो बार ही 2004 व 2014 में सहायक बंदोबस्त अधिकारी से पत्राचार किया, लेकिन बात नहीं बन सकी।
गत नौ सितंबर को अमर उजाला ने इस प्रकरण को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर को संज्ञान में लेकर बुधवार को एडीएम संजय कुमार सिंह ने पूरे प्रकरण को लेकर आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद को पत्र लिखा है। एडीएम ने पूरे मामले की जानकारी देने के साथ ही पत्र में आमजन को इससे हो रही परेशानियों का भी उल्लेख किया है। एडीएम ने आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद को भेजे गए पत्र में संबंधित विभाग को निर्देशित करने, बंदोबस्त प्रक्रिया जल्द पूरी कराए जाने व जनपद को उससे संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराने को कहा है।